आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये पेन्शनमध्ये वाढ करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, लेव्हल 7 मधील कर्मचाऱ्याची किमान पेन्शन सुमारे 58,000 रुपये प्रति महिना होऊ शकते.
केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे, त्यापैकी १० महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे. याच काळात आयोगाला पगार, भत्ते आणि पेन्शनमधील बदलांबाबत आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे.
211
महत्वाच्या बैठका
आगामी काळात चेन्नई, पुद्दुचेरी, चंदीगड आणि बंगळुरू येथे महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत. या बैठका अनुक्रमे ९ सप्टेंबर, १६ सप्टेंबर आणि ७ ऑक्टोबर रोजी होतील. या बैठकांमुळे पेन्शनचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. कारण अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांनी निवृत्ती वेतनात मोठ्या बदलांची मागणी केली आहे.
311
मुख्य मागणी
प्रमुख कर्मचारी संघटनांची एक मुख्य मागणी आहे की 'जुनी पेन्शन योजना' (OPS) अंतर्गत पेन्शनची रक्कम शेवटच्या पगाराच्या ५०% वरून ६७% करावी. याशिवाय, काही संघटनांनी शेवटच्या पगाराच्या ५०% इतकी फॅमिली पेन्शन देण्याचीही मागणी केली आहे.
याशिवाय, नागरी पेन्शनधारकांसाठी 'वन रँक, वन पेन्शन' (OROP) सारखी योजना लागू करण्याचीही एक महत्त्वाची मागणी आहे. मात्र, या सर्व मागण्यांचे भवितव्य आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींवर अवलंबून असेल, ज्यात 'फिटमेंट फॅक्टर' सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
511
पेन्शनची गणना
६ सप्टेंबरपर्यंत यावर कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही. आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल मे-जून २०२७ पर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार, पेन्शनची गणना कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या (basic pay) किंवा नोकरीच्या शेवटच्या १० महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५०% केली जाते, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती ग्राह्य धरली जाते.
611
प्रत्येक लेव्हलनुसार पगार
प्रत्येक लेव्हलच्या किमान मूळ पगारावर (basic pay) आधारित किमान पेन्शन किती आहे, ते खालीलप्रमाणे:
वेतन स्तर (Pay Level) - सातव्या वेतन आयोगातील किमान मूळ पगार - किमान मूळ पेन्शन
लेव्हल ४: ₹२५,५०० - ₹१२,७५०
लेव्हल ५: ₹२९,२०० - ₹१४,६००
लेव्हल ६: ₹३५,४०० - ₹१७,७००
लेव्हल ७: ₹४४,९०० - ₹२२,४५०
711
फिटमेंट फॅक्टर
जर आयोगाने वेगवेगळे 'फिटमेंट फॅक्टर' स्वीकारले, तर पेन्शनची रक्कम कशी वाढू शकते, हे पाहूया. उदा. सध्याच्या मूळ पेन्शनला २.१५, २.२८ आणि २.५७ या संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरने गुणल्यास अंदाजित किमान पेन्शन लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.
वेतन स्तर - २.१५ नुसार - २.२८ नुसार - २.५७ नुसार
लेव्हल ४: ₹२७,४१३ - ₹२९,०७० - ₹३२,७६८
लेव्हल ५: ₹३१,३९० - ₹३३,२८८ - ₹३७,५२२
लेव्हल ६: ₹३८,०५५ - ₹४०,३५६ - ₹४५,४८९
लेव्हल ७: ₹४८,२६८ - ₹५१,१८६ - ₹५७,६९७
(टीप: ही केवळ अंदाजित आकडेवारी आहे. अंतिम आकडेवारी आयोगाच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.)
811
किती मिळणार पगार?
या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, जर आठव्या वेतन आयोगाने २.५७ हा फिटमेंट फॅक्टर (जो सातव्या वेतन आयोगातही होता) लागू केला, तर लेव्हल ७ च्या कर्मचाऱ्याची किमान पेन्शन ₹२२,४५० वरून वाढून थेट ₹५७,६९७ म्हणजेच अंदाजे ₹५८,००० प्रति महिना होऊ शकते.
911
अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी
आता 'नॅशनल कौन्सिल - जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM), 'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन' (AIDEF) आणि 'भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ' (BPMS) यांसारख्या संघटनांनी यापेक्षाही जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी तर ३.८ ते ४ पट फिटमेंट फॅक्टर देण्याची मागणी केली आहे.
1011
ही बाब महत्वाची
मात्र, एक गोष्ट लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे की, हे सर्व आकडे केवळ संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित अंदाज आहेत. पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होईल, याचा अंतिम निर्णय आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
1111
वाट पहावी लागू शकते
तोपर्यंत, सर्व सेवानिवृत्त आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल. त्यानंतरच त्यांच्या पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होणार हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे, सध्या या आकड्यांना केवळ एक अंदाज म्हणूनच पाहावे.
