8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! ८ व्या वेतन आयोगाचा संभाव्य वेतन तक्ता जाहीर; पाहा तुमचा पगार किती वाढणार?

8th Pay Commission : १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी केली. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर!

नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आगामी वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते. कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि सध्याची महागाई लक्षात घेता, नवीन वेतन संरचनेत पे-लेव्हल १ ते १० पर्यंतचे संभाव्य बदल कसे असतील, याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे. 

८ व्या वेतन आयोगाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

राहणीमान सुधारण्यावर भर: कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा प्रत्यक्ष पगार (In-hand Salary) वाढवण्यासाठी कपातीचे प्रमाण कमी करण्याचा विचार सुरू आहे.

फिटमेंट फॅक्टरची मागणी: कर्मचारी संघटनांनी किमान २.५० फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे, ज्यामुळे मूळ पगारात घसघशीत वाढ होईल.

कौशल्यानुसार प्रोत्साहन: उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि कौशल्यानुसार कर्मचाऱ्यांना विशेष आर्थिक बक्षिसे देण्याची तरतूद मसुद्यात असू शकते.

समितीची स्थापना: वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष उपसमिती आणि सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली असून, संघटनांशी संवाद सुरू आहे. 

पे-लेव्हल १ ते ७: संभाव्य वेतन वाढीचा तक्ता (अंदाजित)

२.८६ च्या अपेक्षित फिटमेंट फॅक्टर किंवा प्रस्तावित सुधारित मानकांनुसार लेव्हल १ ते ७ मधील पगारातील फरक खालीलप्रमाणे असू शकतो.

पे लेव्हल सध्याचे मूळ वेतन (7th CPC) अंदाजित नवीन वेतन (8th CPC) एकूण वाढ (अंदाजे)

लेव्हल १ ₹ १८,००० ₹ ५१,४८० ₹ ३३,४८०

लेव्हल २ ₹ १९,९०० ₹ ५६,९१४ ₹ ३७,०१४

लेव्हल ३ ₹ २१,७०० ₹ ६२,०६२ ₹ ४०,३६२

लेव्हल ४ ₹ २५,५०० ₹ ७२,९३० ₹ ४७,४३०

लेव्हल ५ ₹ २९,२०० ₹ ८३,५१२ ₹ ५४,३१२

लेव्हल ६ ₹ ३५,४०० ₹ १,०१,२४४ ₹ ६५,८४४

लेव्हल ७ ₹ ४४,९०० ₹ १,२८,४१४ ₹ ८३,५१४ 

टीप: वरील आकडेवारी ही कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि विविध सूत्रांच्या प्राथमिक अंदाजावर आधारित आहे. अंतिम निर्णय सरकारकडून अधिकृतपणे जाहीर केला जाईल.) 

वेतन आयोगाची सद्यस्थिती

सध्या वेतन आयोगाच्या मसुद्यावर काम करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती काम करत आहे. यामध्ये कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी यांच्यात चर्चा सुरू आहे. कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती देखील लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून २०२६ मध्ये विनासायास अंमलबजावणी करता येईल. जर २.५० ते २.८६ च्या दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर निश्चित झाला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी क्रांती घडून येईल.