विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द; जात प्रमाणपत्रही बाद, नक्की कारण काय?
सार
मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत मोठा धक्का बसला आहे. मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर नियमानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगिले जात आहे. यामुळे आता या निर्णयाविरोधात विशाखा राऊत न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे बोलले जात आहे.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा मोठा निर्णय
विशाखा राऊत यांना उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, पालघर यांनी 19 डिसेंबर 2025 रोजी जात प्रमाणपत्र क्रमांक 41636350840 जारी केले होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला नसल्याचे समितीच्या चौकशीत समोर आल्याने रद्द करण्यात आले आहे.
कुणबी जात वैधतेसाठीचे पुरावे अपुरे
विशाखा राऊत यांनी कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रासह कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रधारकांशी असलेले रक्ताचे नाते सिद्ध करणारे पुरावे समितीसमोर सादर केले होते. परंतु संबंधित व्यक्तींशी रक्तसंबंध असल्याचे विशाखा राऊत यांना समाधानकारकपणे सिद्ध करता आले नसल्याचे समितीने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
९० दिवसांत अपील करता येणार
समितीच्या निर्णयाविरोधात विशाखा राऊत यांना कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. संबंधित आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्यासमोर अपील दाखल करता येणार आहे.याशिवाय समितीने रद्द केलेले जात प्रमाणपत्र आदेश मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
'माझ्याकडे आजोबांपासूनचे पुरावे' : विशाखा राऊत
कारवाईनंतर विशाखा राऊत यांनी समितीच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. “माझ्याकडे माझ्या आजोबांपासूनचे पुरावे आहेत. जात पडताळणीसाठी माझ्याकडे तीन महिन्यांचा अवधी आहे,” असे त्यांनी म्हटले. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरसेवकांनी दबाव आणल्यामुळे आपल्यावर ही कारवाई झाल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात विशाखा राऊत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बोलले जात आहे.