
मुंबई : मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकावर चर्चा सुरू झाली होती. यावरच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)च्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांना सुप्रिया सुळेंनी उत्तर दिले. याबद्दल बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, अद्याप नवे विधेयक समोर आलेले नसून ते आल्यानंतर त्याचा सविस्तर अभ्यास करूनच पक्षाची भूमिका जाहीर केली जाईल.
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या अनेक चर्चा या केवळ सूत्रांच्या माहितीवर आधारित आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसची अधिकृत भूमिका अद्याप निश्चित झालेली नाही. विधेयकाचा अंतिम मसुदा समोर आल्यानंतरच पक्ष निर्णय घेईल.
सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी डिलिमिटेशनबाबत काही प्रस्ताव मांडले होते. त्यामध्ये प्रत्येक राज्यातील लोकसभा जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. महाराष्ट्रात या सूत्रानुसार लोकसभेच्या सुमारे 24 जागा वाढू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
मागील डिलिमिटेशन विधेयकात 50 टक्के जागावाढीचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. त्यामुळे अनेक पक्षांनी त्यावर आक्षेप घेतला गेला. नव्या विधेयकात हा मुद्दा समाविष्ट असल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाऊ शकतो, असे संकेत सुप्रिया सुळेंनी दिले आहेत.
डिलिमिटेशन प्रक्रियेदरम्यान दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होणार नाही याची केंद्र सरकारने विशेष काळजी घ्यावी, अशी मागणीही सुप्रिया सुळे यांनी केली. तसेच केंद्राने डिलिमिटेशनची संपूर्ण प्रक्रिया आणि जागावाटपाचे सूत्र स्पष्ट करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
नवे विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर 24 तासांच्या आत त्याचा अभ्यास करून पक्षाची अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात येईल, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.