सरन्यायाधीश गवई यांच्या दौऱ्यात प्रोटोकॉलचा भंग? पटोलेंचे थेट राष्ट्रपतींना पत्र
सार
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून सरन्यायाधीश गवई यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात प्रोटोकॉलचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
नवी दिल्ली [भारत], मे २० (ANI): काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी मंगळवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान स्वागत आणि सुरक्षेच्या बाबतीत प्रोटोकॉलचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
"या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, मी आज राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे आणि प्रोटोकॉलचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे," असे पटोले यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
पुढे, त्यांच्या पत्रात, पटोले यांनी लिहिले आहे की हा विषय केवळ सरन्यायाधीशांच्या वैयक्तिक दुर्लक्षाचा नसून तो भारतीय संविधानाच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम करणारा आहे. गवई हे आंबेडकरी असल्याने त्यांना योग्य वागणूक दिली गेली नाही का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. "नवनियुक्त सरन्यायाधीश मा. भूषण गवई महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले असताना, राज्य सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांच्या स्वागतात आणि सुरक्षेत आवश्यक असलेला प्रोटोकॉल पाळला नाही. हा विषय केवळ त्यांच्या वैयक्तिक दुर्लक्षाचा नसून तो थेट भारतीय संविधानाच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम करतो. सरन्यायाधीश गवई हे आंबेडकरी असल्याने त्यांचा महाराष्ट्रात अपमान झाला का? असा प्रश्नही निर्माण होतो," असे पटोले यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
पटोले यांनी असेही नमूद केले की सरकारच्या कामकाजावरील नाराजीबाबत गवई यांच्या वक्तव्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. "माननीय सरन्यायाधीशांनी स्वतः आपल्या भाषणात राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या कामकाजावरील तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या वक्तव्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे," असे पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते उदित राज यांनीही अभिनंदन सोहळ्यात वरिष्ठ राज्य अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती असल्याबद्दल टीका केली आणि ते सरन्यायाधीश गवई आणि सर्वोच्च घटनात्मक पदावर असलेल्या दलितांचा अपमान असल्याचे म्हटले.
उदित राज म्हणाले, "महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सरन्यायाधीश गवई यांच्यासाठी अभिनंदन सोहळ्याचे आयोजन केले होते, जे महाराष्ट्रातील आहेत. सरन्यायाधीश झाल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिला दौरा होता, पण मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक उपस्थित नव्हते. हा प्रोटोकॉलचा गंभीर भंग आहे. गवई नेहमीच संविधानाबद्दल बोलतात, ज्याचे तीन स्तंभ आहेत - विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका - आणि न्यायपालिकेचे नेतृत्व सरन्यायाधीश करतात. या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती ही इतक्या उच्च पदावर असलेल्या दलितांचा अपमान आहे. भाजप दलितांना पाठिंबा देऊ शकत नाही. मोदीजी आणि मुख्यमंत्र्यांनी देशातील जनतेची माफी मागावी."ते पुढे म्हणाले, “सरन्यायाधीश गवई यांनी कदाचित ते गांभीर्याने घेतले नसेल, पण आम्ही घेतो. हा संविधानाचा आणि दलितांचा अपमान आहे. दलित विषयांमध्ये भाजप बी-टीम आहे. ते इतक्या उच्च पदावर असलेल्या दलितांना सहन करू शकत नाहीत.”
त्यांनी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करताना म्हटले, “सरन्यायाधीशांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित न राहिल्याबद्दल पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांना त्यांच्या पदावरून हटवावे.” सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी शनिवारी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारे आयोजित अभिनंदन सोहळ्याला संबोधित केले, जिथे त्यांनी न्यायाधीशांच्या समाजाच्या वास्तविकतेला समजून घेण्याच्या आणि त्याला प्रतिसाद देण्याच्या महत्त्वाच्या जबाबदारीबद्दल भाष्य केले. नुकतेच ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांचा सन्मान करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.