छगन भुजबळ यांचे मंत्रिमंडळात कमबॅक, सहा महिन्यांनंतर पुन्हा मंत्रीपदाची शपथ

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार छगन भुजबळ यांनी आज राजभवन येथे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली.

मुंबई- महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी घडामोड घडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार छगन भुजबळ यांनी आज राजभवन येथे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. शपथविधीचा हा सोहळा केवळ एका मंत्रिपदाच्या पुनर्नियुक्तीपुरता मर्यादित नसून, हे आहे एका ज्येष्ठ ओबीसी नेत्याच्या राजकीय पुनरागमनाची ठळक घोषणा आहे.

मंत्रिमंडळात पुनरागमनाची पार्श्वभूमी 

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले, पण त्यानंतर छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने त्यांची नाराजी सतत समोर येत होती.

त्यांनी माध्यमांसमोर अनेकदा सत्ताधाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष टोले हाणले.

पक्षातच त्यांनी असंतोषाची ठिणगी निर्माण केली.

त्यांच्या नाराजीनं ‘भुजबळ पक्ष सोडणार’ अशी राजकीय वल्गना राज्यात सुरु झाली होती.

मुंडे प्रकरण आणि रिक्त जागेचा संदर्भ या साऱ्या पार्श्वभूमीला कारणीभूत ठरलेलं एक महत्त्वाचं प्रकरण म्हणजे बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावातल्या सरपंच संतोष देशमुख याचा खून.

या प्रकरणात आरोपींना अटक झाल्यानंतर, तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर वाल्मिक कराड या व्यक्तीशी संबंधिततेचे आरोप झाले.

त्यामुळे धनंजय मुंडे यांनी मार्च २०२५ मध्ये राजीनामा दिला.

राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील ही कॅबिनेट जागा तेव्हापासून रिक्त होती.

हीच संधी साधत छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मिळणारी खाती : 

पुन्हा अन्न व नागरी पुरवठा? शपथविधीनंतर आता छगन भुजबळ यांना ‘अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण’ ही खाती मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

हे खाते पूर्वीही भुजबळांकडे होतं, आणि त्यांनी त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली होती.

‘अन्न सुरक्षा योजने’चं प्रभावी अंमलबजावणी, पीडीएसमध्ये सुधारणा आणि गरीबांसाठी ‘अन्नछत्र’ योजना या त्यांच्या कार्यकाळात विशेष गाजल्या.

राजकीय अर्थ आणि परिणाम 

छगन भुजबळ यांचं पुन्हा मंत्रिमंडळात येणं सत्ताधारी अजित पवार गटासाठी तीन कारणांनी फायदेशीर ठरतं:

ओबीसी समाजात नाराजी शमवणं — भुजबळ हे ओबीसी चेहरा म्हणून सशक्त मानले जातात. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपूर्वी हा निर्णय ‘मतांचं एकत्रीकरण’ साधण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

अंतर्गत गटबाजी कमी करणं — राष्ट्रवादी अजित पवार गटात बंडखोर सूर उमटू नयेत म्हणून भुजबळ यांचं संतोषजनक स्थान महत्त्वाचं ठरतं.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून प्रतिमेचं पुनरुत्थान — महाराष्ट्र सदन आणि ईडी प्रकरणानंतर सार्वजनिक जीवनात थोडंसं फिकट झालेलं भुजबळ यांचं व्यक्तिमत्त्व पुन्हा उजळण्याची ही संधी आहे.