Mumbai Mayor Reservation : आरक्षण नियमांनुसारच; नगरविकास विभागाने उबाठा पक्षाचे आक्षेप फेटाळले

Mumbai Mayor Reservation : मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौर आरक्षण सोडतीवेळी मोठा वाद झाला. मुंबईचे महापौरपद महिलांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गात आरक्षित झाल्याने उबाठा पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला. 

Mumbai Mayor Reservation : मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीवेळी गुरुवारी मोठा गदारोळ झाला. विशेषतः मुंबईच्या महापौर आरक्षणावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) पक्षाने आक्षेप घेतला. सलग दोन वेळा मुंबईचे महापौरपद खुले असताना आता ते महिलांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गात कसे आरक्षित झाले, असा सवाल उबाठा पक्षाने उपस्थित केला. मात्र, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आक्षेप नोंदवून घेत सोडत प्रक्रिया नियमानुसार पुढे सुरू ठेवली.

मुंबईच्या आरक्षणावरून आक्षेप, उबाठाचा निषेध

उबाठा पक्षाच्या प्रतिनिधींनी मुंबईचे महापौरपद अनुसूचित जाती किंवा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांच्यासाठी आरक्षित होणे अपेक्षित असल्याचे सांगत आक्षेप नोंदवला. सोडत प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी करत त्यांनी निषेध नोंदवला. मात्र, प्रशासनाने नियमांनुसार सोडत सुरूच ठेवली.

मुंबईत अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण का नाही?

यावेळी नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले की, २००६ च्या नियमानुसार अनुसूचित जमातीसाठी महापौर आरक्षण लागू होण्यासाठी संबंधित महापालिकेत किमान तीन प्रभाग अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेत मात्र केवळ दोनच प्रभाग अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असल्याने मुंबईचे महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित होऊ शकत नाही.

आरक्षणाची प्रक्रिया कशी ठरते?

नगरविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारावर ठरते, तर ओबीसी आणि महिलांचे आरक्षण एकूण जागांच्या टक्केवारीवर आधारित असते. एकदा एखादे आरक्षण लागू झाल्यानंतर ते पुन्हा तात्काळ दिले जात नाही. ओबीसी आरक्षण २७ टक्के असून, चक्राकार पद्धतीने ते लागू केले जाते. सध्या ही प्रक्रिया मराठी वर्णानुक्रमानुसार जळगावपर्यंत पोहोचली असून पुढीलवेळी जालनापासून ओबीसी आरक्षण सुरू होणार आहे.

२९ महापालिकांची सोडत पूर्ण, कोणाला कोणते आरक्षण?

माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील परिषद सभागृहात सोडत काढण्यात आली. प्रथम अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी सोडत झाली. या टप्प्यात चार महापालिकांचे आरक्षण निश्चित झाले. त्यानंतर उर्वरित २५ पैकी इचलकरंजी आणि पनवेल या महापालिकांचे महापौरपद ओबीसींसाठी आरक्षित झाले.

ओबीसी आरक्षण कुणाला मिळाले?

नव्या इचलकरंजी महापालिकेचा समावेश अनुसूचित जाती-जमातीच्या सोडतीत करण्यात आला होता. मात्र, सोडत न लागल्याने ती ओबीसी आरक्षणात गेली. त्यानंतर वर्णानुक्रमानुसार अहिल्यानगर, अकोला, उल्हासनगर, कोल्हापूर, चंद्रपूर आणि जळगाव या महापालिकांचे महापौरपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले.

महिला सर्वसाधारण सोडतीवेळी पुन्हा वाद

उर्वरित १७ महापालिकांच्या महिला सर्वसाधारण आरक्षणाची सोडत सुरू होताच उबाठाचे आमदार मनोज जामसूतकर यांनी आक्षेप घेतला. स्क्रीनवर १७ महापालिकांची नावे दिसत असताना प्रत्यक्षात १४ चिठ्ठ्या टाकण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यावर उल्हासनगर आणि अहिल्यानगरची सोडत आधीच काढण्यात आल्यामुळे दोन नावे कमी झाल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले.

किशोरी पेडणेकर यांचा आरोप – सोडत फार्स

मुंबई महापालिकेतील उबाठा नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी सोडतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘तुम्ही सांगता एक आणि स्क्रीनवर वेगळे दिसते. कागद चुरगळलेले आहेत. दोनदा महापौरपद खुले असतानाही पुन्हा महिलांसाठी आरक्षण कसे? ही सोडत आधीच ठरवलेली आहे, फार्स करू नका,’ असा आरोप त्यांनी केला.

माधुरी मिसाळ यांचे स्पष्टीकरण

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उबाठा पक्षाचे आक्षेप नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले. आक्षेप नोंदवणे हा त्यांचा अधिकार असला, तरी प्रशासनाने पूर्ण पारदर्शकता ठेवून आणि नियमांचे पालन करत सोडत प्रक्रिया पूर्ण केली, असे त्यांनी सांगितले.