म्हाडाने आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले आहे की, घरांची किंमत आणि दुरुस्तीचा खर्च मिळाल्याशिवाय घरे ताब्यात दिली जाणार नाहीत.
म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार
रेडी रेकनरनुसार 110 टक्के दराने घरांची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे
ही एकूण रक्कम सुमारे 97 कोटी रुपये इतकी आहे
याशिवाय, घरांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले आहे
यामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे.