Bombay HC : मुंबई उच्च न्यायालयात 14 नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती, वेणेगावकर, पाटील, शिरसाट, चव्हाण यांच्यासह या न्यायाधिशांची नियुक्ती

मुंबई उच्च न्यायालयात आणखी १४ न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण न्यायमूर्तींची संख्या ८२ वर पोहोचली आहे. 

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात आणखी १४ न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वकिलांमधून निवड करून सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या १४ वकिलांची अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर बुधवारी प्रसिद्ध केली. या १४ न्यायमूर्तींमध्ये हितेन शामराव वेणेगावकर, संदेश दादासाहेब पाटील, श्रीराम विनायक शिरसाट व आशिष सहदेव चव्हाण यांचा समावेश आहे.

न्यायमूर्तींच्या मंजूर पदांची संख्या वाढली

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या मंजूर पदांची संख्या ९४ आहे. यापैकी ६९ पदे भरलेली होती. आता नव्या १४ न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमुळे ही संख्या ८३ होणार आहे. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्याने एक पद रिक्त राहणार आहे. परिणामी कार्यरत न्यायमूर्तींची संख्या ८२ होईल आणि फक्त १२ पदे रिक्त राहतील.

न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर

उच्च न्यायालयातील वाढते व प्रलंबित खटले यामुळे न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे चर्चेत राहिला आहे. प्रदीर्घ काळानंतर प्रथमच न्यायमूर्तींची संख्या ८२ पर्यंत पोहोचली आहे. नागरिकांची अपेक्षा आहे की उर्वरित १२ पदेही लवकरच भरली जातील.

नव्या न्यायमूर्तींच्या नावांची यादी

वेणेगावकर, पाटील, शिरसाट व चव्हाण यांच्यासह सिद्धेश्वर सुंदरराव ठोंबरे, नंदेश शंकरराव देशपांडे, अमित सत्यवान जामसंडेकर, वैशाली निंबाजीराव पाटील-जाधव, आबासाहेब धर्माजी शिंदे, फरहान परवेझ दुबाश, मेहरोज अश्रफ खान पठाण, रणजितसिंह राजा भोसले, रजनीश रत्नाकर व्यास व राज दामोदर वाकोडे यांच्या नावांची शिफारस कॉलेजियमने १९ ऑगस्ट रोजीच्या ठरावाद्वारे केली होती.

उद्योगांसाठी वीजदराबाबत समिती

दरम्यान, उद्योगांच्या वीजदराबाबत उपाययोजनांसाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले आहेत. नाशिकच्या ‘निमा’ या उद्योजक संघटनेमार्फत वीजदराच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. या समितीत उद्योजकांचे प्रतिनिधी व महावितरणचे अधिकारी असतील. दोन महिन्यांत संघटनेच्या मागण्यांवर उपाययोजना सुचवण्याचे काम या समितीमार्फत होणार आहे.