विद्यार्थ्याला अंतिम परीक्षेपासून रोखणे महागात; कॉलेजवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा 1 लाखांचा दंड

मुंबईत बीएमएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्याला दोन वर्षांनंतर अपात्र ठरवत अंतिम परीक्षेला बसण्यास नकार दिला होता. याच प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावला आहे. 

मुंबई : कल्याणमधील एका महाविद्यालयाने विद्यार्थ्याच्या प्रवेशासंदर्भातील त्रुटी वेळेत न कळवल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित महाविद्यालयाला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. वर्ष 2022 मध्ये बीएमएस (Bachelor of Management Studies) अभ्यासक्रमात प्रवेश दिल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी विद्यार्थी पात्र नसल्याचे सांगितले गेले. पण त्याला अंतिम सत्राच्या परीक्षेला बसण्यास नकार देण्यात आला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने महाविद्यालयालाच पूर्णपणे जबाबदार धरले.

नेमके प्रकरण काय?

मेहुल घावरी या विद्यार्थ्याने वर्ष 2022 मध्ये कल्याणमधील सेठ हिराचंद मुथा महाविद्यालयात बीएमएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. मात्र, फेब्रुवारी 2024 मध्ये महाविद्यालयाने त्याला अभ्यासक्रमासाठी अपात्र असल्याचे सांगितले. याशिवाय सहाव्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारली. महाविद्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्याने बारावी (HSC) परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण केलेली नव्हती. त्यामुळे विद्यापीठाच्या नियमांनुसार तो बीएमएस अभ्यासक्रमासाठी पात्र नव्हता.

महाविद्यालयालाच धरले जबाबदार

न्यायमूर्ती आर. आय. चागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्तींनी निर्णय देत स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्याच्या अपात्रतेची माहिती महाविद्यालयाला डिसेंबर 2022 मध्येच मिळाली होती. तरीही विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षण सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.या संपूर्ण प्रकरणासाठी महाविद्यालयच पूर्णपणे जबाबदार असून विद्यार्थ्याला त्याचा फटका बसू नये असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबई विद्यापीठाची माहिती

मुंबई विद्यापीठाचे वकील रुई रॉड्रिग्ज यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रवेश पडताळणीनंतर डिसेंबर 2022 मध्येच महाविद्यालयाला विद्यार्थ्याच्या अपात्रतेबाबत कळविण्यात आले होते. तरी देखील महाविद्यालयाने योग्य वेळी कारवाई न करता विद्यार्थ्याला शिक्षण सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.

‘मानवी चूक’ असल्याचा महाविद्यालयाचा दावा

महाविद्यालयाच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट सुमित कोठारी यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोविड-19 महामारीमुळे दूरस्थ पद्धतीने कामकाज, संवादातील अडचणी आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत दुर्लक्ष झाल्याचे म्हटले आहे. ही चूक जाणूनबुजून नसून व्यक्तीच्या चुकीमुळे मुळे घडल्याचा दावा महाविद्यालयाने केला.

न्यायालयाचा दंड

याआधीही अशाच प्रकारच्या प्रवेशातील त्रुटीबद्दल संबंधित महाविद्यालयावर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यामुळे यावेळी दंडाची रक्कम वाढविण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य केली. न्यायालयाने महाविद्यालयावर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सदर रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत मुंबई विद्यापीठ आणि त्याच्या परीक्षा मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या चुका होणार नाहीत, याबाबत महाविद्यालयाकडून हमीपत्र घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्याला दिलासा

यापूर्वी न्यायालयाने विद्यार्थ्याला सहाव्या सत्राच्या परीक्षेचा अर्ज भरण्याची आणि परीक्षा देण्याची परवानगी दिली होती. आता विद्यार्थ्याचा निकाल एका आठवड्याच्या आत जाहीर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे मेहुल घावरीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण करण्याबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.