Women Reservation Bill : महिला आरक्षणावरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; सुप्रिया सुळे यांचा फडणवीसांना थेट सवाल

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपकडून विरोधकांवर टीका होत असताना सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत दिल्लीच्या दबावाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

Women Reservation Bill : संसदेत महिला आरक्षण आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. सत्ताधारी भाजपने काँग्रेससह विरोधी पक्षांवर ‘महिला विरोधी’ असल्याचा आरोप करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

भाजपची आक्रमक भूमिका; विरोधकांवर टीका

विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर भाजपकडून विरोधकांविरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विरोधी पक्षांवर टीका करत, त्यांच्या भूमिकेमुळे महिलांच्या लोकशाही सहभागाला धक्का बसल्याचे म्हटले. राज्यभर महिलांच्या समर्थनाची लाट निर्माण करून विरोधकांना निर्णय बदलण्यास भाग पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सुप्रिया सुळे यांचा पलटवार; ‘दिल्लीच्या दबावाचा’ आरोप

मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीसांच्या वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “फडणवीस हे अभ्यासू आणि सुशिक्षित नेते आहेत. त्यांना 2023 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले हे पूर्ण माहिती आहे. मात्र, दिल्लीकडून दबाव किंवा निर्देश आल्यामुळेच ते अशी भूमिका घेत असावेत,” असा टोला त्यांनी लगावला. एनडीएतील सर्व पक्ष एकाच भूमिकेत बोलतात, हे ‘ब्रिफिंग पॉलिटिक्स’ असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्याची मागणी

सुळे यांनी स्पष्ट केले की, 20 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत आणि त्यानंतर राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले होते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरही त्याची अंमलबजावणी लांबवण्यात आली आहे. “लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 33 टक्के आरक्षण तात्काळ लागू करा,” अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.

डिलिमिटेशनशी संबंधावर प्रश्नचिन्ह

महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट का जोडली गेली, यावरही सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “2023 मध्ये मंजूर झालेले विधेयक 2026 पर्यंत लागू का झाले नाही? प्रत्येक राज्यात जागा वाढवण्याचे आश्वासन कुठे गेले?” असे सवाल करत त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी खुल्या चर्चेची तयारीही दर्शवली.

राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता

महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र होत असून, येत्या काळात हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंकडून भूमिका अधिक ठाम होत असल्याने हा मुद्दा राज्यातील प्रमुख राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे.