Government Employees Strike : शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा उद्यापासून बेमुदत संप; शैक्षणिक कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता

Government Employees Strike : राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी २१ तारखेपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सरकारसोबत चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपाचा थेट परिणाम विविध प्रशासकीय आणि शासकीय सेवांवर होण्याची शक्यता आहे.

Government Employees Strike : सरकारकडून प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. मंगळवार, २१ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनात सुमारे १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार असून, राज्यातील प्रशासनावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

सरकारशी चर्चा निष्फळ; संप अटळ

गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचारी संघटनांकडून सरकारसोबत वारंवार चर्चा करण्यात आली. २०२३ मधील आंदोलनानंतर सरकारने काही आश्वासने दिली होती, मात्र त्यांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे संतप्त कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या चर्चेत तोडगा निघाला नाही, तर संप सुरू होणे निश्चित मानले जात आहे.

कोणत्या सेवांवर होणार परिणाम?

या संपाचा सर्वाधिक फटका महसूल, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालये, पंचायत समित्या, शाळा आणि महाविद्यालयांना बसण्याची शक्यता आहे. रुग्णालयांतील प्रशासकीय कामकाजही विस्कळीत होऊ शकते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

वाहनचालक व शिक्षण मंडळ कर्मचारीही सहभागी

राज्य शासकीय आणि जिल्हा परिषद वाहनचालक संघटनांनीही या संपाला पाठिंबा दिला आहे. भरतीवरील बंदी आणि वेतन आयोगातील विसंगती यामुळे वाहनचालकांमध्ये नाराजी आहे. दुसरीकडे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे कर्मचारीही संपात उतरले असून, दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

कर्मचारी संघटनांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे, रिक्त पदांची तातडीने भरती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे आणि वेतन-भत्त्यातील विसंगती दूर करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.