महाराष्ट्रात 'दाढी' मुळे निलंबित मुस्लिम हवालदार, सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयात एका मुस्लीम कॉन्स्टेबलने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे ज्यामध्ये दाढी ठेवल्यामुळे त्याला निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणात धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे का, यावर न्यायालय विचार करेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे ज्यामध्ये मुस्लीम व्यक्तीला दाढी ठेवल्याबद्दल पोलीस दलातून निलंबित करणे हे घटनेतील धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे का? राज्यघटनेचे कलम २५ स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्माचा प्रचार, आचरण आणि प्रचार करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर विचार करण्याचे मान्य केले आहे. ही याचिका महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दलातील (SRPF) मुस्लिम कॉन्स्टेबलची होती. 1951 च्या 'बॉम्बे पोलिस मॅन्युअल'चे उल्लंघन करणाऱ्या दाढीमुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले.

न्यायालयाने काय म्हटले?

हे प्रकरण लोकअदालतीमध्ये असून त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींना सांगण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले, "हा राज्यघटनेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही 'नॉन-मिसेलेनिअस डे'च्या दिवशी सुनावणीसाठी या प्रकरणाची यादी करू." सुप्रीम कोर्टात सोमवार आणि शुक्रवार हे 'मिसेलेनिअस डे' आहेत, याचा अर्थ त्या दिवशी फक्त नवीन याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल आणि नियमित सुनावणीच्या केसेसवर सुनावणी होणार नाही.

तर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार हे 'नॉन-मिसेलेनिअस डे' म्हणून ओळखले जातात, ज्या दिवशी नियमित सुनावणीसाठी खटल्यांची सुनावणी होईल. जहीरुद्दीन एस बेदाडे यांनी 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी खंडपीठाने म्हटले होते की, जर त्याने दाढी कापण्यास सहमती दर्शविली तर त्याचे निलंबन रद्द केले जाईल. मात्र, त्यानंतर याचिकाकर्त्याने ही अट मान्य करण्यास नकार दिला.