कांदा निर्यातबंदी चुकीची असल्याचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला दावा

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सांगितले की, गेल्या वर्षीच्या अखेरीस कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचे केंद्राचे पाऊल चुकीचे होते. या निर्णयामुळे राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी 'महायुती' आघाडीला मोठे नुकसान सहन करावे लागल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र हा कांद्याचे प्रमुख उत्पादक देश आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला मतदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात, पवार यांनी त्यांच्या जनसंपर्क कार्यक्रमादरम्यान घोषणा केली की महिलांसाठी सरकारच्या प्रमुख योजनेअंतर्गत (मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना) पहिला हप्ता 17 ऑगस्ट रोजी जारी केला जाईल.

नाशिक जिल्ह्यातील निफाडच्या लासलगावत जनसन्मान यात्रेअंतर्गत मैमाउलींशी, महिला-भगिनी मनमोकळा संवाद साधला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पार पडला. कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, त्याला राज्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. निर्यातबंदी मार्चमध्ये पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आली होती, परंतु महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक प्रदेशात मतदानाच्या काही दिवस आधी, मेच्या सुरुवातीस ती उठवण्यात आली होती.

पवार म्हणाले, “कांदा निर्यातबंदी ही चूक होती हे मला मान्य आहे आणि त्याबद्दल मी माफी मागतो. कांदा निर्यातीवर पुन्हा बंदी घातली जाणार नाही. मी केंद्र सरकारला सांगितले आहे आणि आम्ही राज्य सरकारमध्ये मान्य केले आहे की कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी घातली जाणार नाही.

जन सन्मान यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथे झालेल्या सभेला संबोधित करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. हे कांदा उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही यात्रा सुरू करण्यात आली आहे.

राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची कामगिरी खराब राहिली आणि 48 पैकी केवळ 17 जागा जिंकल्या. यामध्ये भाजपला नऊ, शिवसेनेला सात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक जागा मिळाली.

राष्ट्रवादीची 'जन सन्मान यात्रा' शुक्रवारी उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, लासलगाव आणि येवला या शहरांमधून फिरली. महिला आणि शेतकऱ्यांना संबोधित करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या नुकत्याच सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या फायद्यांवर प्रकाश टाकला आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.