हिंदी सक्तीवरून राज्यात वाद, तारा भवाळकर म्हणतात- "चौथीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेशिवाय दुसरी भाषा नको"

महाराष्ट्रात शाळेत पहिली इयत्तेपासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी भाषेसह हिंदी देखील शिकवण्यात येणार आहे. याच मुद्द्यावरुन सध्या राज्यात वाद सुरू आहेत.

महाराष्ट्रात नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी शिकवण्यात येणार आहे. मात्र या निर्णयावरून शिक्षण आणि साहित्य क्षेत्रातून तीव्र विरोध होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा तारा भवाळकर आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपापली परखड भूमिका मांडली आहे.

त्रिभाषा धोरणामुळे वादाची ठिणगी

राज्य सरकारने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा धोरण स्वीकारले आहे. पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक आणि काही राजकीय नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयावर आता सरकार फेरविचार करणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तारा भवाळकर यांचे परखड मत

साहित्य संमेलनाच्या विद्यमान अध्यक्षा तारा भवाळकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “चौथीपर्यंत केवळ मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे. लहान वयात एकावेळी अनेक भाषा लादणे हे अन्यायकारक आहे. मुलांच्या शारिरीक, मानसिक आणि बौद्धिक क्षमतेचा विचार न करता भाषा शिकवणे चुकीचे ठरेल. इंग्रजीची सक्तीही योग्य नाही. दुसरी भाषा पाचवीपासून, तर तिसरी भाषा सातवीपासून शिकवावी. हिंदीला विरोध नाही, मात्र ती पहिलीपासून शिकवणे चुकीचे आहे.”

 राज ठाकरे यांची भूमिका

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या निर्णयाचा जोरदार विरोध करत म्हटलं की, "हिंदी सक्ती ही महाराष्ट्राचं हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने कोणते धोरण स्वीकारले आहे हेच समजत नाही. हा मुद्दा पालक, शिक्षक आणि शाळांना मान्य आहे का, यावर चर्चा व्हावी. भाषांच्या आधारे प्रांतरचना झाली आहे, तर मग एका विशिष्ट भाषेची सक्ती का? हे सुरू असताना मराठीचे अस्तित्वच धोक्यात येईल."

अजित पवार काय म्हणाले? 

अजित पवारांनी मराठी-हिंदी भाषेवरुन सुरू असणाऱ्या वादावरुन प्रतिक्रिया देत म्हटले की,मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर एक बैठक बोलावली होती. यावेळी विस्तृत चर्चा झाली. वेगवेगळ्या लोकांची यावर वेगवेगळी प्रतिक्रिया आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. ही बाब गर्वाची आहे. आम्ही मानतो की, इंग्रजी माध्यम असो पण तेथेही मराठी भाषा अनिवार्य असावी. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवावे.

पुढे पवार यांनी म्हटले की, "चौथीनंतर विद्यार्थी हिंदी आणि इंग्रजी सारखे विषय शिकू शकतात. ज्यावेळी मुलं 10 वर्षांचे होते तेव्हा भाषेच्या निवडीबद्दल त्याची जबाबदारी त्याला कळू शकते. याच विचाराने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे."

(राहा अपडेट, राहा जगाच्या पुढे. सातत्याने अपडेट होणाऱ्या आमच्या फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) पेजला सबक्राईब करुन ताज्या घडामोडी जाणून घ्या.)

आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या फेसबुक पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या एक्स (ट्विटर) पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.