मुंबई विमानतळाला तुर्की कंपनी सेलेबिनाससोबत संबंध तोडण्यासाठी शिवसेनेकडून 10 दिवसांचा अल्टीमेटम
सार
भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान शिवसेनेकडून मुंबई विमानतळाला तुर्की कंपनी सेलेबिनाससोबत संबंध तोडण्यासाठी 10 दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे.
Mumbai Airport : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील बहुतेक जमिनीवरील कामकाज हाताळण्यासाठी जबाबदार असलेली तुर्की कंपनी सेलेबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियावर पाकिस्तानच्या भारताविरुद्धच्या लष्करी कारवायांना तुर्कीने पाठिंबा दिल्याच्या कथित पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून करार रद्द करण्यासाठी दबाव येत आहे. पाकिस्तानच्या अलीकडील क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कारवायांमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे.
तुर्कीकडून पाकिस्तानला ड्रोन पुरवठ्यावरून शिवसेनेचा सेलेबिनासवर निशाणा
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सोमवारी, शिवसेनेचे प्रमुख नेते मुरजी पटेल यांनी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ला एक शिष्टमंडळ घेऊन सेलेबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियासोबतचा करार रद्द करण्याची मागणी केली.अलिकडच्या लष्करी संघर्षांमध्ये तुर्की आणि पाकिस्तानमधील संबंधांवर भर देताना पटेल म्हणाले की, तुर्की पाकिस्तानला भारतावर हल्ला करणारे ड्रोन देऊन मदत करत आहे."आम्ही कोणत्याही तुर्की कंपनीला मुंबईत व्यवसाय करू देणार नाही. आम्ही MIAL च्या सीईओंना सांगितले आहे की त्यांनी तुर्की कंपनीसोबतचा करार रद्द करावा. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की ते दहा दिवसांत हे करतील," असे त्यांनी ET ला पुढे सांगितले.
पटेल यांनी पुढे स्पष्ट केले की सेलेबिनासच्या व्यावसायिक व्यवहारांमुळे पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या देशाला फायदा होऊ नये. ते पुढे म्हणाले की ते कंपनीला भारतातून पैसे कमवू देणार नाहीत आणि नंतर ते पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी वापरू देणार नाहीत.
पाकिस्तानला तुर्कीच्या पाठिंब्यावरून तणाव वाढला
भारताविरुद्धच्या हल्ल्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कथित ड्रोनच्या पाकिस्तानला पुरवण्यात तुर्कीच्या कथित भूमिकेवरून वाढत्या अशांततेमुळे करार रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तापलेल्या वातावरणाच्या संदर्भात, शिवसेनेने आपले राजकीय आणि आर्थिक निषेध तीव्र केले आहेत, ज्याचा उद्देश तुर्कीचे मुंबईतील व्यावसायिक हितसंबंधांना बाधा आणणे आहे.
शिवसेनेने MIAL ला CelebiNAS सोबतचे संबंध तोडण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे, असे म्हणत की विमानतळाने यापुढे पाकिस्तानच्या लष्करी कारवायांशी संबंधित कोणत्याही कंपनीला पाठिंबा देऊ नये