Shiv Sena: 'खरी शिवसेना' ठरवण्याचा अधिकार आयोगालाच; सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद

खरी शिवसेना ठरवण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार योग्यच आहे, असा दावा शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात केला आहे. कलम ३२४ नुसार आयोग पक्षाची घटना आणि रचना तपासू शकतो, असंही शिंदे गटाने म्हटलंय.

शिंदे गटाचा सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद

मुंबई: "खरी शिवसेना कुणाची, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे," असा जोरदार युक्तिवाद एकनाथ शिंदे गटाने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केला. कलम ३२४ नुसार आयोगाला पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना तपासण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असंही शिंदे गटाने स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देत 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह दिलं होतं. याच निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे.

पक्षाची घटना तपासण्याचा आयोगाला अधिकार - कौल यांचा युक्तिवाद

शिंदे गटाकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाला कलम ३२४ अंतर्गत राजकीय पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना तपासण्याचा अधिकार आहे." त्यांनी दावा केला की, ठाकरे गटाने ज्या घटनेचा आधार घेतला आहे, ती निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृतच नाही. १९९९ मध्ये आयोगासोबतच्या सविस्तर पत्रव्यवहारानंतर जी घटना नोंदवली गेली, तीच खरी आहे, असं कौल म्हणाले.

कौल यांच्या मते, पक्षाची संघटनात्मक रचना खरोखरच लोकशाही मार्गाने बनली आहे की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. विशेषतः जेव्हा महत्त्वाची पदं थेट नेमणुका करून किंवा तात्पुरती भरली जातात, तेव्हा हे गरजेचं ठरतं. "आयोग पक्षांतर्गत निवडणुका रद्द करत नाही किंवा दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे कोण योग्य किंवा अयोग्यरित्या निवडून आलं, हे ठरवत नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. आयोग फक्त हे तपासतो की पक्षाची संघटनात्मक रचना कार्यकर्त्यांच्या मताचं प्रतिनिधित्व करते की नाही, असंही ते म्हणाले.

संघटनात्मक बहुमताच्या चाचणीचा बचाव

संघटनात्मक बहुमताच्या चाचणीचा बचाव करताना कौल म्हणाले की, निवडणूक आयोग पक्षाच्या प्रत्येक प्राथमिक सदस्यामध्ये जाऊन मतदान घेऊ शकत नाही. कार्यकर्ते आणि तळागाळातील नेते हेच पक्षाचा 'कणा' असतात आणि ते थेट मतदारांशी जोडलेले असतात. शिंदे गटाने कधीच फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याचा दावा केला नाही, तर मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडली आहे, हीच आमची भूमिका होती, असंही त्यांनी सांगितलं. शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेच्या विरोधात असलेल्या पक्षांसोबत आघाडी केल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती, याकडेही कौल यांनी लक्ष वेधलं.

या प्रकरणातील सुनावणी अपूर्ण राहिली असून, बुधवारी पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.

आमदार अपात्रता आणि आयोगाच्या निर्णयावर एकत्रित सुनावणी

सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या नकाराला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही सुनावणी सुरू आहे. त्याचवेळी, शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा बचाव केला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने आयोगाच्या १७ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे, ज्यामध्ये शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्यात आलं होतं.