Maratha Protest: 'गणेशोत्सवात विघ्न नको', जरांगे पाटलांच्या मुंबई मोर्चावर फडणवीसांचा इशारा

मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघाले असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गणेशोत्सवात कोणताही अडथळा येऊ नये, असे म्हटले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास जरांगे यांनी ८ दिवसांत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

फडणवीस यांचा मराठा आंदोलन आणि गणेशोत्सवावर भाष्य

मुंबई: मराठा समाजासाठी निर्णायक आंदोलनाची घोषणा करत आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी एक महत्त्वाचं विधान केलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, गणेशोत्सवात कोणताही अडथळा किंवा विघ्न येता कामा नये.

माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, "कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. आतापर्यंत त्यांचा (आंदोलनाचा) अर्ज नाकारलेला नाही. मुंबई-पुण्यात होणारा गणेशोत्सव हा हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सण आहे, त्यात कोणताही अडथळा येऊ नये."

मनोज जरांगे पाटील यांचा अल्टिमेटम

मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा या मागणीसाठी निर्णायक आंदोलन आणि आमरण उपोषण करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील मंगळवारी जालन्यातील अंतरवली सराटी गावातून मुंबईकडे निघाले आहेत.

रविवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. जर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर १९ सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. जालन्यात एएनआयशी बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, "सरकारकडे आठ दिवस शिल्लक आहेत. या काळात मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास, मी १९ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसेन. यापुढे जे काही होईल ते मुंबईतच होईल. गरीब मराठ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचं अजिबात लक्ष नाही."

याआधी ४ सप्टेंबर रोजी, राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांच्या भेटीला गेलं होतं. जालन्यातील अंतरवली सराटीमध्ये त्यांच्या उपोषणाचा तो सहावा दिवस होता. शिष्टमंडळाने त्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली, पण जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, मकरंद आबा पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली होती.

राज्य सरकारकडून मोठ्या आर्थिक घोषणा

२७,००० कोटी रुपयांचा शिपयार्ड करार

याचवेळी, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने तीन बंदरांवर 'महाराष्ट्र शिपयार्ड' उभारण्यासाठी २७,००० कोटी रुपयांचा करार केला आहे. ही जहाजबांधणी आणि दुरुस्तीसाठी देशातील सर्वात मोठी सुविधा असेल. महाराष्ट्र शिपयार्डबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्र सरकारने तीन बंदरांवर महाराष्ट्र शिपयार्ड उभारण्याचा करार केला आहे. हा २७,००० कोटी रुपयांचा करार आहे. जहाजबांधणी आणि दुरुस्तीसाठी हा देशातील सर्वात मोठा शिपयार्ड असेल. यामुळे १५,००० थेट आणि ७५,००० अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. देशाच्या जहाजबांधणीच्या लक्ष्यापैकी ४० टक्के उत्पादन याच शिपयार्डमध्ये होईल. सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर आम्ही लवकरच हे काम सुरू करू."

साखर कारखान्यांना आधार

मुख्यमंत्र्यांनी साखर कारखान्यांसाठी सरकारच्या उपाययोजनांबद्दलही माहिती दिली. ते म्हणाले की, कारखान्यांचे कामकाज सुरळीत चालावे आणि शेतकऱ्यांनाही फायदा व्हावा यासाठी पावले उचलली जात आहेत. ते म्हणाले, "साखर कारखाने व्यवस्थित चालावेत, यासाठी त्यांना ७.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मिळेल, ज्यावरील व्याज सरकार भरेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. एफआरपी देण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे."

ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टरसाठी सामंजस्य करार

दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (CMO) एक्स (X) हँडलवरील पोस्टनुसार, फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील मंत्रालयात नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड (NSHIPML) आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. "ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टरच्या स्थापनेसाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात NSHIPML आणि MDL यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारामुळे राज्यातील मोठ्या व्यावसायिक जहाजांच्या बांधणीला चालना मिळेल आणि जहाजबांधणी क्षमता व सागरी उद्योग अधिक मजबूत होईल," असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे.

या करारानुसार, ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे उभारले जाईल, ज्यामध्ये माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) मुख्य शिपयार्ड असेल. या प्रकल्पाची जहाजबांधणी क्षमता दरवर्षी किमान १.२ दशलक्ष ग्रॉस टनेज (GT) असेल. राष्ट्रीय जहाजबांधणी मिशनने या प्रकल्पासाठी २७,५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. (ANI)

(या बातमीचा मथळा वगळता, ही बातमी एशियानेट न्यूजेबल इंग्रजीच्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेली नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित झाली आहे.)