शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! महसूल विभागाचा नवीन आदेश जाहीर, आता प्रत्येक शेताला मिळणार 12 फूट रस्ता; 7 दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य!

Shet Rasta New Order 2025: महसूल विभागाने शेतरस्त्यांसाठी नवीन आदेश जारी केले असून, तहसीलदारांना आता सात दिवसांच्या आत रस्ता मोकळा करावा लागेल. या प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी जिओ-टॅग फोटो आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरण बंधनकारक केले. 

मुंबई: शेतात जाण्यासाठीच्या रस्त्यांवरून उद्भवणारे वाद आणि दीर्घ प्रतीक्षेला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. महसूल विभागाने शेतरस्त्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नवीन आदेश जारी केले असून, तहसीलदारांनी दिलेला रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश आता सात दिवसांच्या आत पूर्ण करावा लागेल, असे स्पष्ट निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.

जिओ-टॅग फोटो आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरण बंधनकारक

नव्या नियमांनुसार, शेतरस्ता मोकळा केल्यानंतर त्या ठिकाणाचे जिओ-टॅग केलेले फोटो अपलोड करणे अनिवार्य आहे. या माध्यमातून प्रत्यक्ष रस्ता मोकळा झाला का, किती क्षेत्र उपलब्ध झाले आणि आदेशाची अंमलबजावणी खरी झाली का, हे स्पष्टपणे सिद्ध होईल. याशिवाय

आदेशाची प्रत

पंचनामा

नकाशा

साक्षीदारांच्या सहीसह कागदपत्रे

हे सर्व पुरावे एकत्र करून तहसील कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक असेल.

प्रत्येक शेतासाठी 12 फूट रुंदीचा रस्ता अनिवार्य

महसूल विभागाने या नव्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक शेतात जाण्यासाठी किमान 12 फूट रुंदीचा रस्ता असणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी जुने मार्ग अतिक्रमित झाले असल्याने शेतकऱ्यांना शेतात पोहोचण्यासाठी मोठा फेरा घ्यावा लागत होता. आता हे अतिक्रमण काढून रस्ते प्रत्यक्ष मोकळे करण्याची जबाबदारी तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

स्थळ पाहणी आणि पंचनामा आता सक्तीचा

शेतरस्ता संदर्भातील प्रत्येक तक्रारीनंतर संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल निरीक्षक यांनी स्थळ पाहणी करून पंचनामा तयार करणे बंधनकारक असेल. या पंचनाम्यात रस्त्याची दिशा, रुंदी, अडथळे, अतिक्रमण आणि प्रवेशयोग्यता यांचा सविस्तर उल्लेख केला जाईल. ही सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविणे अनिवार्य आहे.

‘प्रकरण बंद’ करण्यावर महसूल विभागाची बंदी

महसूल विभागाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न करता कोणतेही प्रकरण ‘बंद’ करता येणार नाही. केवळ रस्ता मोकळा केल्यानंतर आणि सर्व पुरावे नोंदवल्यानंतरच प्रकरण निकाली निघाले असे मानले जाईल. अन्यथा, संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना दिलासा, पारदर्शकता आणि गती

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले शेतरस्त्यांचे वाद आता जलदगतीने मार्गी लागतील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर, मोकळा आणि सुरक्षित रस्ता मिळणार असून, महसूल विभागावरील अवलंबही कमी होईल. जिओ-टॅग आणि डिजिटल नोंदीमुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता येणार आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून थेट तपासणी

तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली का, हे पाहण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी सात दिवसांच्या आत स्थळ तपासणी करतील. अंमलबजावणी योग्यप्रकारे न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.

नवीन आदेशाचा परिणाम

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शेतात जाण्यासाठी आता कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी रस्ता मिळवणे सोपे आणि जलद होणार आहे. महसूल विभागाकडून मिळणाऱ्या या नव्या पारदर्शक प्रक्रियेने प्रशासनावरील विश्वासही वाढणार आहे.