SC Reservation : अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणावरून राज्यात संघर्ष तीव्र; २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

SC Reservation : अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील २७ आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत निवेदन दिले.

SC Reservation : अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी मंगळवारी विधानभवनावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याआधी सोमवारी अनुसूचित जातीतील २७ आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडण्याची आणि सामाजिक संघर्ष निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करत आमदारांनी संयुक्त स्वाक्षरीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले.

उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी

सर्वपक्षीय आरक्षण समन्वय समितीने या प्रस्तावित उपवर्गीकरणाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. माजी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करावा. तसेच अनुसूचित जातींचे अ, ब, क, ड अशा गटांमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया कायमस्वरूपी थांबवावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. यासोबतच बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल, बार्टीचा अभ्यास अहवाल, सर्वेक्षणातील आकडेवारी, संशोधन पद्धती आणि शिफारशी सरकारने सार्वजनिक कराव्यात अशीही मागणी आमदारांनी केली. सदर अहवाल जाहीर केल्याशिवाय कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

या बैठकीनंतर माजी मंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन या मुद्द्यावर सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणि अल्पकालीन चर्चेची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. मंगळवारी विधानभवनावर निघणाऱ्या महामोर्चाचे नेतृत्व आनंदराज आंबेडकर करणार आहे. याशिवाय अनुसूचित जातीतील विविध संघटना आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

आरक्षणासह इतर घटनात्मक हक्कांसाठीही सरकारकडे मागण्या

आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधातील भूमिकेसोबतच अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या घटनात्मक हक्कांबाबतही सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील रिक्त अनुशेष पदे विशेष भरती मोहिमेद्वारे तातडीने भरावीत. याशिवाय पदोन्नतीतील आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, तसेच अनुसूचित जाती घटक योजनेचा निधी इतरत्र वळवण्यास प्रतिबंध करणारा स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मागण्या

सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या खासगीकरणामुळे आरक्षणावर होणारे परिणाम रोखण्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण संरक्षण धोरण जाहीर करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र विशेष न्यायालये आणि सक्षम तपास यंत्रणा उभाराव्यात. विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे आणि संशोधन निधीत वाढ करावी. तसेच आरक्षणाला बाधा आणणारे सर्व शासकीय निर्णय आणि आदेश तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.