
पुणे। SBI कार लोन घोटाळ्याने संपूर्ण महाराष्ट्र आणि बँकिंग क्षेत्राला धक्का दिला आहे. पुण्यातील ED च्या कारवाईने हे स्पष्ट केले आहे की, ही कोणतीही सामान्य फसवणूक नसून, संघटित पद्धतीने चालवलेला एक हाय-व्हॅल्यू कार लोन घोटाळा होता. अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई विभागीय कार्यालयाने 25 आणि 26 नोव्हेंबर रोजी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत शोध मोहीम राबवली. या कारवाईत ED ने BMW, मर्सिडीज, व्होल्वो आणि लँड रोव्हर यांसारख्या महागड्या गाड्या जप्त केल्या, ज्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या कर्जातून खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
तपासात असे समोर आले आहे की, 2017 ते 2019 दरम्यान एका अत्यंत हुशारीने आणि नियोजनबद्ध रचलेल्या कटानुसार बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करण्यात आले. आरोप आहे की, SBI चे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक अमर कुलकर्णी, ऑटो लोन सल्लागार आदित्य सेठिया आणि काही कर्जदारांनी मिळून कर्जाची मूळ रक्कम वाढवून दाखवली, बनावट कोटेशन जमा केले आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता हाय-व्हॅल्यू कर्ज मंजूर करून घेतले. ED ने तपासादरम्यान अनेक स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे, संशयास्पद डिजिटल रेकॉर्ड आणि बनावट कागदपत्रेही जप्त केली आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण इतके गंभीर आहे कारण कर्जदारांनी केवळ छोटी-मोठी कर्जेच नव्हे, तर कोट्यवधी रुपयांची कर्जे घेऊन महागड्या गाड्या खरेदी केल्या आणि बँकेचे मोठे नुकसान केले. ED च्या मते, ही केवळ बँक फसवणूकच नाही, तर मनी लाँड्रिंगची शक्यताही बळकट करते. त्यामुळे ED आता सर्व व्यवहारांच्या आर्थिक मार्गाचा शोध घेत आहे.
ED च्या तपासात समोर आले की, आरोपी कर्जदार बनावट उत्पन्नाचे पुरावे, वाढवलेले कार कोटेशन आणि बनावट ओळखपत्र जमा करत होते. यामुळे कर्जाची रक्कम मूळ किमतीपेक्षा अनेक पटींनी वाढवून मंजूर केली जात होती.
अमर कुलकर्णी यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी कागदपत्रांची तपासणी न करता कर्जाची शिफारस केली. बँकेच्या कर्ज धोरणाकडे दुर्लक्ष करून, कोट्यवधी रुपयांची रक्कम पडताळणीशिवाय मंजूर करण्यात आली.
कार डीलर्सची कार्यालये आणि कर्जदारांच्या घरातून महागड्या गाड्या, बनावट करार, डिजिटल फाइल्स आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. अनेक कागदपत्रे फसवणुकीचा थेट पुरावा म्हणून मिळाली आहेत.
तपासात स्पष्ट झाले की, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोठी कर्जे घेण्यात आली आणि या गाड्यांची खरेदी करण्यात आली. या गाड्यांवर EMI कधीच जमा करण्यात आला नाही, ज्यामुळे फसवणूक अधिक गंभीर असल्याचे सिद्ध झाले.
ED चा अंदाज आहे की, हे एका मोठ्या नेटवर्कचा भाग असू शकते. तपासाचा पुढील टप्पा सर्व आर्थिक प्रवाहांचा (फायनान्शियल ट्रेल) मागोवा घेण्यावर केंद्रित आहे.