WITS हॉटेल लिलाव प्रकरणावरून संजय शिरसाट अडचणीत; मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगरमधील हॉटेल विट्सच्या लिलाव प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांमुळे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर संकट ओढावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विधान परिषदेत या प्रकरणावर जोरदार चर्चा झाली.

मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर येथील WITS हॉटेलच्या लिलाव प्रकरणावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर विधान परिषदेत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात चर्चा झाली. त्यांनी लिलाव प्रक्रियेत मोठ्या गैरप्रकारांचे आरोप केले. त्यानंतर विरोधकांनी शिरसाट यांचा राजीनामा मागितला. या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत, संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

लिलाव प्रक्रियेतील संशयास्पद बाबी

दानवे यांनी म्हटले की, ‘धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ ही मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपनी हे हॉटेल चालवत होती. आर्थिक अडचणीमुळे हे हॉटेल एमपीआयडी कायद्यानुसार जप्त करण्यात आले. नंतर राज्य सरकारने लिलावाची जाहिरात दिली. लिलाव प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी काहींनी निकष पूर्ण न करता बोली लावली होती. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, "ज्या कंपनीने फक्त सहा महिन्यांपूर्वी नोंदणी केली, ती कशी पात्र ठरली?"

दानवे यांनी दावा केला की संजय शिरसाट यांच्या मुलाच्या नावावर असलेल्या कंपनीचा संबंध या लिलावाशी आहे, पण निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात कुठलेही उत्पन्न दाखवलेले नाही.२०१८ मध्ये हॉटेलचे मूल्यांकन ७५.९२ कोटी रुपये करण्यात आले असतानाही २०२५ मध्ये लिलावाची रक्कम यापेक्षा कमी का होती, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सभागृहात गोंधळ आणि राजीनाम्याची मागणी

प्रकरण गाजत असताना शिरसाट यांनी बोलण्याची परवानगी मागितली, मात्र विरोधकांनी त्याला विरोध केला. अध्यक्षांनी परवानगी दिल्यानंतर गोंधळ झाला. शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की सर्व प्रक्रिया न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असून, राजकीय हेतूनं बदनामी केली जात असल्याचा दावा केला. विरोधकांनी मात्र राजीनाम्यावर ठाम भूमिका घेतली.

मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप आणि चौकशीचे आदेश

गोंधळ शमवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा केली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, बोलीदार कंपनीने २५% रक्कम भरली नव्हती, त्यामुळे लिलाव रद्द करण्यात आला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०१८चे मूल्यांकनच ग्राह्य धरले गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विरोधकांचा संताप कायम

विरोधकांनी मात्र हे स्पष्टीकरण मान्य न करता, संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे सांगत गंभीर चौकशीची मागणी पुन्हा एकदा जोरात केली. आमदार अनिल परब, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांच्यासह अनेकांनी यावर आवाज उठवला.संपूर्ण घडामोडींवरून संजय शिरसाट यांच्यावर राजकीय आणि प्रशासकीय दबाव वाढण्याची शक्यता असून, चौकशी अहवालानंतर अधिक गंभीर परिणाम होऊ शकतात.