Ration Card Update : रेशन कार्डधारकांसाठी मोठा इशारा! सरकारचा कठोर निर्णय; या १० निकषांवरच मिळणार स्वस्त धान्य

Ration Card Update : राज्य सरकारने 'मिशन सुधार' अंतर्गत शिधापत्रिकांची कठोर पडताळणी सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश केवळ पात्र कुटुंबांनाच धान्य देणे आहे. यासाठी १० नवे निकष लागू केले. 

रेशन कार्डधारकांसाठी मोठा इशारा! सरकारचा कठोर निर्णय

पुणे : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) पारदर्शकता आणून खऱ्या गरजू कुटुंबांपर्यंतच शासकीय धान्य पोहोचावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांची सखोल आणि कठोर पडताळणी सुरू केली आहे. आता केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच धान्य मिळणार असून, यासाठी १० ठोस आणि स्पष्ट निकष लागू करण्यात आले आहेत. 

डिजिटल डेटावर आधारित तपासणी

या नव्या प्रक्रियेत आधार क्रमांक, उत्पन्नाची माहिती, मालमत्ता आणि शेतीधारणा यांसारख्या डिजिटल डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची छाननी केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शिधापत्रिकांचे ‘शुद्धीकरण’ अभियान वेगाने राबवले जात आहे. 

अॅग्रिस्टॅकद्वारे जमीनधारकांवर कडक नजर

राज्यात अंमलात आणण्यात आलेल्या अॅग्रिस्टॅक (AgriStack) प्रणालीमुळे शेतजमिनीची संपूर्ण माहिती शासनाकडे उपलब्ध झाली आहे. या डेटाच्या आधारे एक हेक्टरपेक्षा (अडीच एकर) अधिक जमीन असलेले तसेच प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी ओळखले जाणार आहेत. अशा अपात्र लाभार्थ्यांना मिळणारा स्वस्त धान्याचा लाभ थांबवण्यात येणार आहे. 

पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई

पुणे जिल्ह्यात सध्या पावणेपाच लाखांहून अधिक शिधापत्रिका आणि संबंधित लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू आहे. यापूर्वीच्या प्राथमिक पडताळणीत ६८ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य वितरण बंद करण्यात आले असून, आता ही प्रक्रिया अधिक व्यापक स्वरूपात राबवली जाणार आहे. 

हे आहेत शिधापत्रिका तपासणीसाठीचे १० महत्त्वाचे निकष

राज्य सरकारने जाहीर केलेले हे दहा निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.

दुबार किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका असणे

कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असणे

प्राप्तिकर भरणारे लाभार्थी

कुटुंबातील सदस्य कंपनीचा संचालक असणे

अडीच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असणे

१०० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले लाभार्थी

सलग सहा महिने धान्य न उचललेले लाभार्थी

१८ वर्षांखालील एकमेव लाभार्थी असलेली शिधापत्रिका

संशयास्पद किंवा आधार लिंक नसलेले लाभार्थी

चारचाकी किंवा मोठ्या व्यावसायिक वाहनांचे मालक 

१०० वर्षांवरील लाभार्थ्यांची स्वतंत्र चौकशी

१०० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लाभार्थ्यांची विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. लाभार्थी जिवंत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास धान्य सुरू राहील; मात्र मृत्यू झाल्याचे आढळल्यास संबंधित शिधापत्रिका तत्काळ रद्द केली जाणार आहे. 

४.७६ लाख शिधापत्रिका तपासणीच्या रडारवर

या सर्व निकषांच्या आधारे पुणे जिल्ह्यातील ४ लाख ७६ हजार २०७ शिधापत्रिकांची सखोल छाननी केली जाणार आहे. प्रशासनाच्या मते, या प्रक्रियेमुळे अपात्र लाभार्थी योजनेबाहेर पडतील आणि खऱ्या गरजू कुटुंबांना न्याय मिळेल. 

उच्च उत्पन्न गटावर विशेष लक्ष

पुणे जिल्ह्यात अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले ३ लाख ७५ हजार ७१९ लाभार्थी आणि उच्च उत्पन्न गटातील ५९ हजार ९१ लाभार्थी शासनाच्या विशेष निरीक्षणाखाली आहेत. उत्पन्न व मालमत्तेच्या तपासणीनंतर अपात्र आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.