
मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या कर्ज खात्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या व्याजाबाबत शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या व्यापारी बँकांच्या यादीतील पात्र कर्ज खात्यांना नियमांनुसार व्याजमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, विभागीय सहनिबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र पाठवून सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची माहिती बँकांकडून मागवण्यात आली आहे.
शासनाच्या सूचनेनुसार, योजनेत समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांवर ठराविक कालावधीनंतर व्याज आकारणी केली जाणार नाही. बँकांना याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेतील पात्र कर्ज खात्यांवर कर्ज थकबाकीच्या रकमेनुसार ठराविक प्रमाणात सवलत (Hair Cut) देण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना कर्जाच्या परतफेडीत मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीमध्ये नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना आपल्या कर्ज खात्याची माहिती तपासावी लागणार आहे. बँकेतील शाखा किंवा ऑनलाइन प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार, आधार प्रमाणीकरणानंतर पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ थेट मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी स्वतःच्या खिशातून रक्कम जमा करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या प्रक्रियेनुसार संबंधित रक्कम अदा केली जाणार असून, शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांनी गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत आपले नाव आहे का, तसेच कर्ज खात्याची माहिती योग्य आहे का, याची खात्री करावी. काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित बँक शाखेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.