
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा मनोज जरांगेंनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या सभेत जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून निर्णायक आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाला वेड्यात काढण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप करत जरांगे पाटलांनी सरकारला 28 ऑगस्टपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले की, मराठा समाज गेल्या तीन वर्षांपासून आपल्या मागण्यांसाठी लढा देत आहे. समाजातील तरुणांचे नुकसान होत आहे. त्यांच्या भवितव्यासाठी आता शेवटचे निर्णायक आंदोलन करण्यात येणार आहे. येत्या 29 ऑगस्टला आंदोलनाला तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. समाज एकवटला आहे, त्यामुळे आता काळजीपूर्वक पुढे जायचे आहे. मराठ्यांना कोणीही कमी लेखू नये असा इशारा त्यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असल्याचा दावा करत जरांगे पाटील यांनी सरकारवर टीका केली. या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, अशी मागणी जरांगे पाटलींनी केली. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी करत त्यांनी"गॅझेटियर स्वीकारले जात असेल तर त्यानुसार प्रमाणपत्र देण्यास अडचण काय आहे?" असा प्रश्न उपस्थितीत केला.
जरांगे पाटील यांनी सरकारला 28 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यानंतर 29 ऑगस्टपासून मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे हटणार नाही. तसेच आंदोलनातील सर्व प्रकरणे मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मराठा समाजासाठी असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरूनही जरांगे पाटील यांनी सरकारवर टीका केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी संस्था आणि इतर योजनांचा लाभ तरुणांना प्रभावीपणे मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. योजना केवळ कागदावर आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मिळायला हवा असे ते म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतंत्र मराठा मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही पुन्हा एकदा केली. सरकारने समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. यावेळी त्यांनी 29 ऑगस्टच्या आंदोलनात काही महत्त्वाच्या व्यक्तींची नावे जाहीर करणार असल्याचेही सांगितले.
सर्व राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने दुजाभाव करू नये, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.