Pune Protest: पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बेमुदत उपोषण; मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

पुण्यातील एका हॉस्टेलमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आपल्या अनेक दिवसांपासूनच्या मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे. सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या मुलींच्या कुटुंबाला भरपाई, रिक्त जागा भरणे आणि पेसा कायद्याची अंमलबजावणी या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

पुण्यातील मांजरी भागातील आदिवासी हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांनी आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी धरणे आंदोलनातही सहभागी झाले आहेत. उपोषणात सहभागी झालेल्या काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याचंही वृत्त आहे.

आंदोलकांच्या मागण्या

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि इतर समस्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन १३ ऑगस्ट रोजी सुरू झालं. आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे की, ५ ऑगस्ट रोजी जारी केलेला सरकारी ठराव (GR) त्वरित मागे घ्यावा. हा ठराव अन्यायकारक असून त्याचा आदिवासी हॉस्टेलमधील विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

गडचिरोलीतील एका आदिवासी निवासी शाळेत सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या तीन मुलींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात यावी, ही एक प्रमुख मागणी आहे. तसेच, या घटनेला जबाबदार असलेल्या संबंधित प्रशासकीय आणि राजकीय अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.

आंदोलकांनी पुढे मागणी केली आहे की, आदिवासी हॉस्टेल आणि निवासी शाळांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला १० कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण मिळावे. राज्यातील १२,५०० आदिवासी पदांची रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि इतर रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, तसेच सेवेतून कमी केलेल्या 'पेसा' (PESA) कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेऊन कायम करावे, अशा इतर प्रमुख मागण्या आहेत.

भरतीच्या जाहिरातींमध्ये 'पेसा' कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. तसेच, रक्ताच्या नात्यावर आधारित जात वैधता प्रमाणपत्र आणि बंजारा अभ्यास समितीशी संबंधित दोन्ही सरकारी निर्णय (GR) त्वरित रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

आंदोलक विद्यार्थी अक्षय घोडे यांनी एएनआय (ANI) शी बोलताना सांगितले, "आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुरेशा शैक्षणिक सुविधा आणि आवश्यक आर्थिक मदत दिली पाहिजे. सरकारने आदिवासी समाजाच्या समस्या गांभीर्याने घ्यायला हव्यात."

घोडे म्हणाले की, सरकारने आमच्या मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात. जर सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर विद्यार्थिनीदेखील या आंदोलनात सामील होतील. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास आणि आंदोलन आणखी तीव्र झाल्यास, परिस्थितीला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सरकारने मागण्यांवर तातडीने कारवाई न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या आंदोलनात आदिवासी समाजातील विद्यार्थी, तरुण आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत. आंदोलनस्थळी विविध समाजसुधारक आणि महापुरुषांची छायाचित्रे ठेवण्यात आली असून, आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.

(या बातमीचे शीर्षक वगळता, हा मजकूर आशियानेट न्यूजेबल इंग्लिशच्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेला नाही आणि तो सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आला आहे.)