Anti-Conversion Law: महाराष्ट्रात 'धर्म स्वातंत्र्य कायदा' लागू होणार, तारीखही ठरली; जाणून घ्या काय आहेत तरतुदी

महाराष्ट्रात 'धर्म स्वातंत्र्य कायदा' २८ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहे. जबरदस्ती, फसवणूक किंवा लग्नाद्वारे होणारी धर्मांतरे रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्याला शिवसेना (UBT) ने पाठिंबा दिला आहे, तर AIMIM चे असदुद्दीन ओवैसी यांनी यावर टीका केली आहे.

महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित

महाराष्ट्र सरकारने बहुचर्चित 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायद्या'च्या अंमलबजावणीची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, हा कायदा २८ ऑगस्ट २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात लागू होईल. जबरदस्ती, फसवणूक, लालूच किंवा लग्नाद्वारे होणारी धर्मांतरे रोखणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच, चुकीची माहिती देऊन, अवाजवी प्रभाव टाकून किंवा प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या धर्मांतरांनाही या कायद्यामुळे आळा बसेल.

यापूर्वी १७ मार्च रोजी महाराष्ट्र सरकारने 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६' चा मसुदा विधानसभेत सादर केला होता, ज्यामध्ये तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. विधानसभेत हा मसुदा मांडताना राज्याचे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले होते, "अलिकडच्या काळात एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जबरदस्तीने धर्मांतर झाल्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत. या घटनांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडते आणि सामाजिक सलोख्याला धक्का बसतो. त्यामुळे मी विधानसभा विधेयक क्रमांक २०, २०२६, म्हणजेच महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६ सादर करत आहे."

राजकीय पाठिंबा आणि स्पष्टीकरण

याआधी मार्च महिन्यात, शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' या विधेयकाला विधानसभेत पाठिंबा दिला होता. पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, धर्मस्वातंत्र्य हा प्रत्येकाचा घटनात्मक अधिकार आहे, पण जबरदस्ती, शोषण किंवा फसवणूक करून कोणाचा धर्म बदलण्याला त्यांच्या पक्षाचा ठाम विरोध आहे. "धर्मांतराबाबत जे विधेयक आले आहे ते मी पाहिले... जर कोणी धमकी देऊन धर्मांतर करायला लावत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे... आमचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे," असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा कोणाला धर्मांतर करण्यापासून रोखत नाही, तर केवळ जबरदस्ती आणि फसवणुकीने होणारी धर्मांतरे थांबवतो.

AIMIM प्रमुखांची विधेयकावर टीका

यापूर्वी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाiदुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकावर जोरदार टीका केली होती. त्यांनी या कायद्याला "अशा प्रकारच्या कायद्यांमध्ये सर्वात वाईट कायदा" म्हटले होते आणि हा गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते.

त्यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले होते की, महाराष्ट्राचा धर्मांतर विरोधी कायदा हा उत्तर प्रदेशातील कायद्यापेक्षाही वाईट आहे. "हे कायदे आधीच खऱ्याखुऱ्या धर्मांतरांनाही गुन्हेगारी ठरवतात, आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी लग्न करणे धोकादायक बनवतात आणि धर्मांतरासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करतात. पण महाराष्ट्राचा कायदा आता धर्मांतर कागदपत्रांना दुजोरा देणाऱ्यांनाही शिक्षा देतो आणि 'शिक्षणाद्वारे ब्रेन वॉशिंग' करून होणारे धर्मांतरही प्रतिबंधित करतो. या कायद्यातील अस्पष्ट शब्दांचा वापर करून लोकांना मनमानी पद्धतीने अटक केली जाऊ शकते आणि हाच या विधेयकाचा उद्देश आहे," असे ओवैसी म्हणाले होते.