Pune Property Tax : पुणे महापालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्यासाठी मुदतवाढ; ७ जुलै २०२५ पर्यंत दिली सवलत
सार
पुणे महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स सवलतीच्या दरात भरण्यासाठीची अंतिम मुदत 30 जून 2025 देण्यात आली होती. पण आता 7 जुलै पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे पुणेकरांना प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्यासाठी थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
पुणे : पुणे महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स सवलतीच्या दरात भरण्यासाठीची अंतिम मुदत ३० जून २०२५ होती. मात्र, नागरिकांना आलेल्या अडचणी लक्षात घेता ही मुदत ७ जुलै २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने ही माहिती दिली असून, नागरिकांसाठी दिलासा ठरलेला हा निर्णय आहे.
कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय
१ मे ते ३० जून या कालावधीत ७.१० लाख मिळकतधारकांनी १२४४.५० कोटी रुपयांचा प्रॉपर्टी टॅक्स आहे. या कालावधीत ५ ते १० टक्के सवलत देण्यात आली होती, आणि हीच सवलत आता ७ जुलै २०२५ पर्यंत लागू राहणार आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी सर्व नागरी सुविधा केंद्रे सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत कार्यरत राहणार आहेत. कर संकलन विभागाचे उपआयुक्त अविनाश सकपाळ यांनी नागरिकांनी ही मुदत गमावू नये आणि लवकरात लवकर कर भरण्याचे आवाहन केले आहे.
महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाचे यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी ३२५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सुरुवातीच्या दोन महिन्यांमध्ये सवलतीची योजना राबवली जात आहे.
२०१८ मधील बेकायदेशीर करवाढ प्रकरण पुन्हा चर्चेत
दरम्यान, २०१८ साली पुणे महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने नागरिकांच्या 'रेटेबल व्हॅल्यू'मध्ये बेकायदेशीर वाढ करून त्यांची फसवणूक केली, असा गंभीर आरोप पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अनेक नागरिकांनी तक्रार केली की, ४० टक्के सवलतीनंतरही त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त बिले मिळाली. अभ्यासाअंती असे निदर्शनास आले की, २०१६-१७ पर्यंतची बिले तुलनात्मकदृष्ट्या स्थिर होती, मात्र २०१८ मध्ये अचानक मोठी वाढ झाली.
यामागे २०१६-१७ मध्ये महापालिकेने नियुक्त केलेल्या एका एजन्सीने निष्काळजीपणाने केलेल्या कामाचा अहवाल असून, त्या अहवालात रेटेबल व्हॅल्यूमध्ये वाढ दाखवली गेली. त्या कंपनीला पुढे ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आणि त्यांचे मानधनही रोखण्यात आले. मात्र, त्यांच्या अहवालावर आधारितच २०१८ साली संगणक प्रणालीत बदल करून नव्या दराने बिले पाठवण्यात आली, ही बाब नागरिकांच्या आणि काही माजी लोकप्रतिनिधींनी उघड केली आहे.
न्यायाची मागणी आणि जबाबदारांवर कारवाईची मागणी
या अन्यायामुळे अनेक नागरिकांना आर्थिक फटका बसला. माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी यासंदर्भात आवाज उठवला असून, चुकीची बिले त्वरित दुरुस्त करावी आणि संगणक प्रणालीत बेकायदेशीरपणे फेरबदल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
(राहा अपडेट, राहा जगाच्या पुढे. सातत्याने अपडेट होणाऱ्या आमच्या फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) पेजला सबक्राईब करुन ताज्या घडामोडी जाणून घ्या.)
आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या फेसबुक पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.
आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या एक्स (ट्विटर) पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.