संसदेत डिलिमिटेशनचा मुद्दा तापणार? शरद पवार गटाचे खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार
सार
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा आजपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाचे खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत.
मुंबई : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजपासून शेवटचा आठवडा सुरू होत आहे. या आठवड्यात अनेक महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षाचे लक्ष प्रलंबित महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यावर असताना, संसदेत डिलिमिटेशन विधेयक पुन्हा सादर केले जाण्याची चर्चा आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार आज सोमवारी सकाळी ११ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे या भेटीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे.
शरद पवार गटाचे खासदार मोदींच्या भेटीला
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदारांची पंतप्रधान मोदींसोबत आज भेट होणार असल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या भेटीत खासदारांच्या मतदारसंघातील रखडलेली विकासकामे, नागरिकांच्या समस्या आणि विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या भेटीत सुप्रिया सुळे (बारामती), डॉ. अमोल कोल्हे (शिरूर), अमर काळे (वर्धा), निलेश लंके (अहमदनगर), सुरेश म्हात्रे ऊर्फ बाळ्यामामा म्हात्रे (भिवंडी), धैर्यशील मोहिते पाटील (माढा), भास्कर भगरे (दिंडोरी) आणि बजरंग सोनावणे (बीड) हे खासदार सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे.
डिलिमिटेशन विधेयकावर रोहित पवारांची भूमिका
संसदेत डिलिमिटेशन अर्थात मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पवार गटाच्या खासदारांची पंतप्रधान मोदींसोबतची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. आमदार रोहित पवार यांनी या भेटीवर प्रतिक्रिया दिली. यावर रोहित पवार म्हणाले की, पवार गटाचे खासदार डिलिमिटेशन विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, या भेटीचा आणि डिलिमिटेशन विधेयकाचा थेट संबंध जोडण्यापूर्वी अधिकृत विधेयकाचा मजकूर आणि पक्षाची अंतिम भूमिका स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात ही भेट होत असल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
शेवटच्या आठवड्यात गदारोळाची शक्यता
पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच संसदेत विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. अनेक वेळा गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या संसदेमधील उपस्थितीवरूनही विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अशा परिस्थितीत अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यातही विरोधकांकडून विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. तर सत्ताधारी पक्षाकडून प्रलंबित विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर होणार?
शेवटच्या आठवड्यात लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये केरळ राज्याचे अधिकृत नाव ‘केरळम’ करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयकही सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यासोबतच या दोन्ही विधेयकांवरही संसदेत जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसांत सरकार आणि विरोधकांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर संघर्ष होतो आणि कोणती विधेयके मंजूर होतात, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.