Mumbai Pune Nagpur Municipal corporator payment : महापालिकेच्या नगरसेवकांना पगार मिळतो की नाही? त्यांना पगार मिळतो की मानधन? इतर भत्ते किती मिळतात? निवडणुकीवर कोट्यवधी खर्च करणारे नगरसेवक कसे पैसे कमवतात? वाचा सविस्तर माहिती
भारतीय लोकशाहीच्या त्रिस्तरीय रचनेत 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' हा सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जातो. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी थेट निगडित असणारे प्रश्न, मग ते पिण्याच्या पाण्याचे असोत, रस्त्यांचे असोत किंवा आरोग्याचे, ते सोडवण्याची प्राथमिक जबाबदारी नगरसेवकाची असते. महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा वेग पाहता नगरसेवकांवरील कामाचा ताण सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नगरसेवकांच्या मानधन वाढीचा प्रश्न राज्य सरकारने २०१७ मध्ये मार्गी लावला आहे. महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकांमधील २,७०० हून अधिक लोकप्रतिनिधींसाठी ही आनंदाची बाब आहे.
26
मुंबईतील नगरसेवकांना २५ हजार रुपये मानधन
वाढीचे स्वरूप आणि मुंबईचा विशेष संदर्भ या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांच्या मानधनात झालेली अडीचपट वाढ. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांना आतापर्यंत केवळ १० हजार रुपये मासिक मानधन मिळत होते. आता ही रक्कम वाढवून २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात जनसंपर्क आणि कार्यालयीन खर्च पाहता ही वाढ आवश्यक मानली जात होती.
36
पुणे, नागपूर नगरसेवकांना २० हजार रुपये मानधन
मुंबईपाठोपाठ 'अ' श्रेणीत येणाऱ्या पुणे आणि नागपूर सारख्या मोठ्या शहरांमधील नगरसेवकांच्या मानधनात सर्वाधिक म्हणजे १६६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या शहरांतील लोकप्रतिनिधींना आता ७ हजार ५०० रुपयांऐवजी २० हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या 'ब' श्रेणीतील महापालिकांसाठी हे मानधन दुप्पट करण्यात आले असून, तिथे आता १५ हजार रुपये मानधन लागू होईल. तर नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, संभाजीनगर आणि वसई-विरार यांसारख्या 'क' आणि 'ड' श्रेणीतील पालिकांमध्ये ३३ टक्क्यांच्या वाढीसह आता १० हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
२०१० नंतरचा प्रदीर्घ काळ आणि महागाईचे वास्तव या मानधन वाढीचा विचार करताना २०१० सालाचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे. शेवटच्या वेळी २०१० मध्ये नगरसेवकांचे मानधन निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या १४-१५ वर्षांत महागाईचा निर्देशांक मोठ्या प्रमाणावर उंचावला आहे. २०१० मधील रुपयाचे मूल्य आणि आजचे मूल्य यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. या शिवाय नगरसेवकांना विविध भत्ते दिले जातात. तसेच विकास निधी सुमारे १ ते ५ कोटींच्या घरात असतो. या व्यतिरिक्त महापालिकेच्या समितीवर निवड झाली तर त्याचे मानधन वेगळे मिळते.
56
सरसकट मानधन वाढ नाही
प्रशासकीय वर्गवारी आणि लोकसंख्येचा निकष राज्य सरकारने ही वाढ करताना सरसकट सर्व पालिकांना एकच निकष न लावता, श्रेणीनिहाय विभागणी केली आहे. ही वर्गवारी प्रामुख्याने त्या शहराची लोकसंख्या, महापालिकेचे उत्पन्न (महसूल) आणि तेथील पायाभूत सुविधांच्या व्याप्तीवर अवलंबून असते. ज्या शहराचा महसूल जास्त आणि लोकसंख्या मोठी, त्या ठिकाणच्या नगरसेवकावर असलेला कामाचा भार आणि खर्च जास्त असतो, हा विचार यामागे आहे. याशिवाय, बैठकीसाठी मिळणारा भत्ता जरी नाममात्र (६०० रुपयांपर्यंत) असला, तरी मासिक मानधनातील ही मोठी वाढ नगरसेवकांना दिलासा दायक आहे.
66
समाजातील सर्व लोकांना संधी मिळावी
सामाजिक आणि राजकीय परिणाम या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. कमी मानधनामुळे अनेकदा मध्यमवर्गीय किंवा उच्चशिक्षित तरुण राजकारणात येण्यास कचरतात. राजकारण हे केवळ 'श्रीमंतांचे क्षेत्र' न राहता, ते सेवाभावी आणि अभ्यासू वृत्तीच्या लोकांसाठी खुले व्हावे, यासाठी किमान सन्मानजनक मानधन असणे गरजेचे आहे. मानधन वाढल्यामुळे नगरसेवकांवरील आर्थिक दडपण कमी होईल आणि ते भ्रष्टाचारासारख्या मार्गांकडे न वळता अधिक पारदर्शकपणे काम करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
