बदलापूर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना दणका, शाळा प्रशासनावरही सवाल

बदलापूरमध्ये दोन लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी तपासात केलेल्या दिरंगाईवरून ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, शाळा प्रशासनाविरुद्ध कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवालही उपस्थित केला आहे.

मुंबई: बदलापूरमध्ये दोन लहानग्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. समाजाच्या सर्वच स्तरातून यावर संताप व्यक्त होत असून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. बदलापूर रेल्वे स्थानकावर तब्बल 10 तास या मागणीसाठी रेलरोकोही करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्यूओमोटो दखल घेतली असून त्यासंदर्भात गुरुवारी पहिली सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांनी तपासात केलेल्या अक्षम्य चुकांवर बोट ठेवत परखड शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. लाईव्ह लॉनं यासंदर्भात त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर सविस्तर माहिती दिली आहे.

'शाळेत मुलीच सुरक्षित नसतील तर मग शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग?'

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांनी तपासात केलेल्या चुकांवर बोट ठेवले. सरकारी पक्षाकडून वकील हितेन वेनेगावकर बाजू मांडत होते. त्यांना न्यायालयाने परखड शब्दांत सुनावले आहे. “जर शाळामध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर मग शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग आहे? अगदी ४ वर्षांच्या मुलीही बळी पडत आहेत. ही काय परिस्थिती आहे? हे प्रचंड धक्कादायक आहे”, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी नमदू केले.

पोलिसांच्या दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

दरम्यान पोलिसांनी गुन्हा नोंद करण्यात दाखवलेल्या दिरंगाईवर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. “फक्त गुन्हा दाखल करण्यातच दिरंगाई केली असे नाहीये. शाळा प्रशासनानेही हा प्रकार उघड झाल्यानंतर त्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली नाही. एफआयआरच्या कॉपीवरून हे लक्षात येत आहे. फक्त एकाच पीडितेचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. शिवाय जेव्हा आम्ही दुसऱ्या पीडित मुलीचा जबाब नोंदवला का? असे विचारल्यानंतर बचाव पक्षाने तो गुरुवारी नोंदवला जाणार आहे असे सांगितले”, असे खंडपीठाने सुनावले.

'आम्हाला केस डायरी हवी, मोकळी कागदपत्र नकोत'

पोलिसांकडून न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरूनही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. “आम्हाला ही अशी एकेक कागदं नको आहेत. या प्रकरणाची केस डायरी कुठे आहे? सगळी कागदं एका फाईलमध्ये दिली जायला हवीत”, असे न्यायालयाने नमूद केले.

शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध कारवाई का नाही?

यावेळी शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांना केला. “एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर आता शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे काम ते करतील, असे तुम्ही सांगितले. पण हे आधीच व्हायला हवे होते. ज्या क्षणी पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली, त्याच क्षणी शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता”, असे न्यायालयाने नमूद केले.

“हा इतका गंभीर गुन्हा आहे. दोन मुलींचे लैंगिक शोषण झाले आहे. पोलीस अशा प्रकरणात गांभीर्याने कारवाई का करत नाहीत? आम्हाला पुढच्या सुनावणीच्या वेळी हे कळले पाहिजे की शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुलींची सुरक्षा आणि संरक्षण या बाबतीत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही”, असे न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी नमूद केले.

“हे आता नेहमीचे झाले आहे. जोपर्यंत अशा प्रकरणांत तीव्र असंतोष उफाळून येत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था हलत नाही. आता तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की जोपर्यंत लोक रस्त्यावर उतरत नाहीत, तोपर्यंत गुन्ह्यांचा तपास गांभीर्याने केला जाणार नाही?” अशा शब्दांत न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलिसांना जाब विचारला.

आणखी वाचा :