अजित पवारांच्या निधनानंतर अल्पसंख्यांक दर्जाचे 75 प्रमाणपत्रांचे वाटप; अल्पसंख्यांक विभागावर गंभीर आरोप

अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या चार दिवसांत 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रक्रियेवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे सावट असून चौकशीची मागणी जोर धरत आहे. 

राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असताना अवघ्या चार दिवसांत 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाल्याचा आरोप होत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

चार दिवसांत 75 प्रमाणपत्रांचे वाटप

मागील वर्षी ऑगस्टपासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यावर स्थगिती होती. मात्र, अचानक मंत्रालयातून ही स्थगिती हटवून प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाल्याचे समोर आले आहे.

• 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3.09 वाजता पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले.
• त्याच दिवशी एकूण 7 संस्थांना दर्जा.
• 29 आणि 30 जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रे.
• 2 फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना दर्जा.
• चार दिवसांत तब्बल 75 संस्थांना मान्यता.

अनेक शाळांना शासकीय वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.

मोठ्या शिक्षण संस्थांनाही दर्जा

75 पैकी 25 शाळा पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलसमूहाच्या असल्याची माहिती आहे. तसेच St. Xavier's च्या 5 शाळांना आणि काही अन्य संस्थांनाही अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला आहे.

शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा असतो?

अल्पसंख्यांक दर्जामुळे शाळांना काही विशेष सवलती मिळतात:

• शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू होत नाही
• 25% गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही
• शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा बंधनकारक नाही
• माहितीचा अधिकार कायदा लागू होत नाही
• पदोन्नती व नियुक्त्यांमध्ये सवलती
• देणग्या व अनुदान स्वीकारण्यास मुभा यामुळे या दर्जाचे महत्त्व वाढते.

आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप

युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी या प्रक्रियेमागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. शासकीय दुखवट्याच्या काळात घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.

चौकशी आणि कठोर कारवाईची मागणी

राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. दोषींवर सीआयडीमार्फत चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची चौकशी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.