मराठा आरक्षणाला ओबीसी कोट्यात स्थान देण्याच्या निषेधार्थ छगन भुजबळ यांचा राजीनामा

मराठा आरक्षणाला ओबीसी कोट्यात स्थान देण्याच्या निषेधार्थ सरकारचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी राजीनामा दिला आहे.

Chhagan Bhujbal Resigns: महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे सरकारच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. मराठा आरक्षणाला ओबीसी कोट्यात स्थान देण्याच्या निषेधार्थ सरकारचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी राजीनामा दिला आहे.

सरकार मराठ्यांना बॅकडोर सुविधा देत असल्याचा आरोप छगन भुजबळांनी केला आहे.“ही ओबीसींच्या हक्कांची पायमल्ली आहे. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याऐवजी वेगळे आरक्षण द्यावे,” असे भुजबळ म्हणाले. छगन भुजबळ हे एनसीसी अजित पवार गटाचे नेते आहेत. ओबीसी कोट्याच्या विभाजनाला त्यांचा विरोध आहे.

मी काही महिन्यांपूर्वीच राजीनामा दिला होता - छगन भुजबळ

ओबीसी कोट्याचे विभाजन करून मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात असलेले महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, “मी मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात नाही तर ओबीसी कोट्याचे विभाजन करून आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहे. सरकारने मराठ्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे.”

भुजबळ पुढे म्हणाले की, “17 नोव्हेंबर रोजी अंबड येथे आयोजित झालेल्या ओबीसी एल्गार मेळाव्याला जाण्यापूर्वी मी 16 नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर त्या कार्यक्रमाला गेलो.” ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणार असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.

सर्वच आमदार, खासदारांना मराठा मते गमावण्याची भीती

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ओबीसींची संख्या ५४-६० टक्के आहे, तर एससी-एसटी लोकसंख्या २० टक्के आहे. ब्राह्मण येथे 3 टक्के आहेत. मात्र तरीही सर्वच आमदार, खासदारांना मराठा मते गमावण्याची भीती आहे असे भुजबळांनी वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, ओबीसी आमदार तर रॅलीत सहभागी होण्याचे सोडा पण निधीसाठीही मदत करत नाहीत.

शिंदे सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात

राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारमधील अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांच्या राजीनाम्यानंतर मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद वाढू शकतो. छगन भुजबळ हे राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेते आहेत. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमधील वाद अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील शिवसेना-भाजप सरकारच्या अडचणीही वाढू शकतात.

मराठा नेते मनोज जरंगे यांनी आरक्षणाबाबत राज्यात मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. अशा स्थितीत नेत्यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होऊन त्याचा फटका भाजप आघाडीला सहन करावा लागू शकतो.

आणखी वाचा -