
Tipu Sultan Controversy : मालेगाव महानगरपालिकेतील उपमहापौर आणि सपा नेते निहाल अहमद यांच्या केबिनमध्ये लावण्यात आलेल्या टिपू सुलतान यांच्या फोटोवरून राजकीय वाद चिघळला आहे. राजकीय प्रतिक्रियेनंतर प्रशासनाने तो फोटो काढून टाकला असला, तरी प्रकरण आता अधिकच तापले आहे. हिंदू संघटनांच्या मागणीवरून निहाल अहमद यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
राजकीय दबावानंतर प्रशासनाने उपमहापौर निहाल अहमद यांच्या केबिनमधून टिपू सुलतान यांचा फोटो काढून टाकला. मात्र, हा फोटो लावताना इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे फोटो हटवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. हिंदू संघटनांच्या तक्रारीनंतर निहाल अहमद यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्यात आली आहे. तरीही अहमद यांनी फोटो नूतनीकरणाच्या कारणास्तव तात्पुरता काढल्याचे सांगत तो पुन्हा लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
या प्रकरणात काँग्रेसने निहाल अहमद यांना पाठिंबा दिला. प्रदेशाध्यक्षांनी टिपू सुलतान यांची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी केली. इंग्रजांविरोधातील लढ्यामुळे टिपू समतुल्य असल्याचे विधान करण्यात आले. या वक्तव्यामुळे राज्यभर निषेध व्यक्त झाला असून माफीची मागणी होत आहे.
मालेगाव महानगरपालिकेत एकूण ८४ जागा आहेत. नव्याने स्थापन झालेला इस्लाम पक्ष ३५ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. माजी आमदारांनी दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या या पक्षामुळे स्थानिक राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. सपाने पाच जागा जिंकल्या असून काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देत आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले. शेख नसरीन खालिद महापौर तर निहाल अहमद उपमहापौर झाले आहेत. मात्र, दोन्ही इस्लामिक पक्षांमध्ये अंतर्गत तणाव असल्याचे चित्र आहे.
इतिहासात टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना अनेकदा झाली असली तरी ती कायम वादग्रस्त राहिली आहे. शिवाजी महाराजांनी मुघलांविरोधात स्वराज्य उभारले, तर टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांविरोधात युद्धे केली. काही इतिहासकार टिपूंना धार्मिकदृष्ट्या वादग्रस्त मानतात, तर इतरांच्या मते ब्रिटिश स्रोत अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत. मंदिरांना दिलेल्या देणग्यांपासून ते धर्मांतराच्या आरोपांपर्यंत हा विषय संवेदनशील राहिला आहे.
२०१५ मध्ये कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने १० नोव्हेंबर रोजी टिपू जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले. २०१८ मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा सरकारी उत्सव रद्द करण्यात आला. मात्र, काही संघटना खाजगी पातळीवर आजही टिपू जयंती साजरी करतात, त्यामुळे वाद कायम आहे.