Maharashtra Election 2024: महाविकास आघाडी महिलांना दरमहा देणार दरमहा ३,००० रुपये

Maharashtra Assembly Election 2024: महाविकास आघाडीने (MVA) रविवारी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. MVA ने महिलांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. महालक्ष्मी योजनेंतर्गत त्यांना दरमहा ३ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एमव्हीएने सत्तेत आल्यानंतर 100 दिवसांचा अजेंडाही सादर केला आहे.

महाविकास आघाडीने महिला, शेतकरी, युवक, आरोग्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, सुशासन आणि शहरी विकासाच्या प्रश्नांवर काम करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय महाराष्ट्राच्या सन्मानासाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्पही व्यक्त करण्यात आला आहे.

महाविकास आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांना वर्षभरात 500 रुपयांमध्ये सहा गॅस सिलिंडर दिले जाणार आहेत. महिलांसाठी शक्ती कायदा लागू केला जाईल. 9 ते 16 वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील लस मोफत दिली जाणार आहे. हवारी दिवसात दोन दिवसांची रजा दिली जाणार आहे.

महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांना ही आश्वासने दिली

आघाडीने शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. शेतकऱ्यांचे ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा आणि मुलांसाठीच्या सध्याच्या योजनेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील. याशिवाय पीक विमा योजनेतील अटी काढून विमा योजना सुलभ करण्याचे काम केले जाणार आहे.

रोजगार आणि आरोग्याशी संबंधित वचन

तरुण पदवीधर आणि पदव्युत्तर शिक्षित बेरोजगारांना दरमहा 4,000 रुपयांपर्यंत भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारच्या अडीच लाख जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 'महात्मा फुले जन आरोग्य योजने'ची व्याप्ती वाढवणार. विमा योजनांचा पुनर्विचार करून उपचार सुविधांचा विस्तार केला जाईल. सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत औषधे देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

नवीन औद्योगिक धोरण करणार

नवीन औद्योगिक धोरण करणार असल्याचे महाविकास आघाडीने जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. महिलांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्यात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्याय

त्याचबरोबर महाराष्ट्रात जात जनगणना करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती विभागाच्या हक्काचे बजेट ठरवण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

जात जनगणनेचे आश्वासन दिले

शहरीकरणाच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागेल आणि योग्य दिशा द्यावी लागेल, असे एमव्हीएमचे म्हणणे आहे. 'राज्य नागरिक आयोग' स्थापन केला जाईल. हवामान बदलाचे संकट टाळण्यासाठी आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.