महिला बचत गटांसाठी सुवर्णसंधी, १० जिल्ह्यांत 'उमेद मॉल' उभारणीसाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर!

Umed Mall : महाराष्ट्र सरकारने महिला बचत गटांसाठी 'उमेद मॉल' उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०० कोटी रुपयांच्या निधीतून १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल उभारले जातील, ज्यामुळे महिलांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ मिळेल.

मुंबई : ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना (SHG) मोठा आधार मिळणार आहे! महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत 'उमेद मॉल' (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारणीला मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी तब्बल २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित केले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक मैलाचा दगड ठरला आहे.

महिलांच्या उद्योजकतेला हक्काची बाजारपेठ

ग्रामीण महिलांमध्ये प्रचंड उद्योजकता दडलेली आहे. मात्र, त्यांच्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ न मिळाल्याने अनेकदा त्यांची वाढ खुंटते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या 'उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना'अंतर्गत हे 'उमेद मॉल' उभारले जात आहेत. या मॉलमुळे महिला बचत गटांना त्यांच्या विविध उत्पादनांसाठी स्थानिक तसेच राष्ट्रीय स्तरावर एक हक्काची आणि कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना अधिक ग्राहक मिळतील आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

योजनेची वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी

विस्तारित योजना: सुरुवातीला १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल सुरू होतील आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात विस्तारले जातील.

आर्थिक तरतूद: प्रत्येक 'उमेद मॉल'साठी जास्तीत जास्त २० कोटी रुपये खर्च केले जातील.

स्थान आणि सुविधा: हे मॉल जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारले जातील. यात प्रत्येक बचत गटाला त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच, महिलांना संवाद साधण्यासाठी आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधाही उपलब्ध असेल.

जिल्ह्यांची निवड: 'उमेद मॉल'साठी जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव मागवले जातील. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी पुरेशी जमीन उपलब्ध असेल, त्या जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

देखरेख आणि अंमलबजावणी: महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निविदा प्रक्रिया, आराखडे तयार करणे आणि कामाची अंमलबजावणी करतील. मॉलची देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेची असेल.

या 'उमेद मॉल'मुळे ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना एक नवी ओळख मिळेल आणि त्यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी एक भक्कम व्यासपीठ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हा निर्णय खऱ्या अर्थाने ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांच्या प्रगतीला गती देणारा ठरेल!