राज्य मंत्रिमंडळाचे ऐतिहासिक निर्णय, गाव-खेड्यांचा चेहरामोहरा बदलणार; महिला न्यायासाठी विशेष पाऊल!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामीण विकास, शेतकरी आणि महिलांसाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. समृद्ध पंचायतराज अभियान, उमेद मॉल, ई-नाम योजना बळकटीकरण, विशेष न्यायालये, सिंचन प्रकल्पांना निधी आणि ॲडव्होकेट अकॅडमी यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज (मंगळवार, २९ जुलै, २०२५ रोजी) पार पडलेली महत्त्वपूर्ण बैठक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली. या बैठकीत ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती देणारे, शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देणारे, तसेच महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी जलद न्याय मिळवून देणारे असे आठ मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असून, विशेषतः गाव-खेड्यांचा कायापालट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ग्रामीण विकासाला चालना, 'समृद्ध पंचायतराज अभियान' आणि 'उमेद मॉल'

ग्राम विकास विभाग

'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान': ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जातील. एकूण १,९०२ पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव केला जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासनात स्पर्धात्मकता वाढून विकासाला गती मिळेल.

'उमेद मॉल' (जिल्हा विक्री केंद्र): 'उमेद' - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये 'उमेद मॉल' उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची आणि मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठ, 'ई-नाम' योजनेला बळकटी

सहकार व पणन विभाग

'ई-नाम' योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी: शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी 'ई-नाम' योजनेची (राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण अधिक प्रभावीपणे होऊन शेतकऱ्यांना डिजिटल मार्केटचा फायदा मिळेल.

महिलांच्या न्यायासाठी विशेष न्यायालय आणि न्यायिक बळकटीकरण

विधी व न्याय विभाग

विशेष न्यायालय स्थापना: महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पीडित महिलांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल.

पिंपरी-चिंचवड येथे नवीन न्यायालये: पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांना न्यायिक सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध होतील.

सिंचन प्रकल्पांना नवसंजीवनी, वर्धा जिल्ह्यातील प्रकल्पांना निधी

जलसंपदा विभाग

बोर मोठा प्रकल्पाची दुरुस्ती: वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील बोर मोठा प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यात धरण आणि वितरण व्यवस्थेच्या नूतनीकरणाचा समावेश आहे.

धाम मध्यम प्रकल्पाची दुरुस्ती: वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील धाम मध्यम प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे दोन्ही प्रकल्पांची पाणी साठवण क्षमता आणि सिंचनाची सोय अधिक चांगली होईल.

वकिलांसाठी ॲडव्होकेट अकॅडमी

महसूल विभाग

ठाणे येथे ॲडव्होकेट अकॅडमी: महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे वकिलांना प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील.

या सर्व निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या विकासाभिमुख दृष्टिकोनाचे दर्शन घडले असून, ग्रामीण भागाच्या विकासाला आणि सामाजिक न्यायाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.