Scholarship Process changes: शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत ऐतिहासिक बदल! एकदाच दिलेली माहिती ठरणार अंतिम, वेळेत मिळणार आर्थिक मदत

Scholarship Process changes: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत एकदाच उत्पन्नाचा दाखला व इतर कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करावी लागतील. 

शिष्यवृत्ती प्रक्रियेसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Maharashtra Scholarship Process changes: विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता एकदा उत्पन्नाचा दाखला व इतर आवश्यक माहिती दिल्यानंतर, संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत तीच माहिती ग्राह्य धरली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पुन्हा पुन्हा कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार नाही, असा दिलासा मिळाला आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, विभागप्रमुख आणि मंत्रीमंडळातील राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचाही सहभाग होता. 

शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत काय होणार बदल?

आता विद्यार्थ्यांनी एकदाच उत्पन्नाचा दाखला, वैयक्तिक माहिती आणि इतर कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केली की, ती माहिती अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत वैध धरली जाणार.

दरवर्षी तीच माहिती पुन्हा अपलोड करण्याची गरज नाही.

विद्यापीठे व महाविद्यालयांनाही हीच माहिती वापरता येणार, त्यामुळे तपासणी प्रक्रियाही जलद होणार.

ही प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पडताळणी यंत्रणेद्वारे पार पडणार.

याचा विद्यार्थ्यांना नेमका काय फायदा होईल?

शिष्यवृत्ती मिळण्याच्या प्रक्रियेत लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार.

विद्यार्थ्यांना दरवर्षी तीच कागदपत्रे पुन्हा पुन्हा सादर करण्याची गरज नाही.

अर्जाच्या छाननीसाठी लागणाऱ्या वेळेत बचत होऊन शिष्यवृत्ती वेळेत थेट बँक खात्यात जमा होणार.

शिक्षण संस्थांनाही शिष्यवृत्ती प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली माहिती वेळेवर मिळणार. 

शासनाची कार्यपद्धतीतील सुधारणा

शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून येणारी 60% रक्कम थेट महाविद्यालयांना वेळेवर मिळावी यासाठी एक विशेष कार्यप्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश.

विविध विभागांनी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच निधीचे वितरण आणि नियोजन निश्चित करावे.

शिक्षण शुल्क नियामक प्राधिकरणाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षण शुल्क निश्चित करावे, असे निर्देशही दिले गेले. 

सर्व वर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा

या निर्णयाचा लाभ SC, ST, OBC, SEBC, EWS आणि इतर सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. शिक्षणाच्या प्रवासात अडथळा येऊ नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, ही सुधारणा म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. 

अनावश्यक कागदपत्र प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांची होणार सुटका

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळावी आणि अनावश्यक कागदपत्र प्रक्रियेतून मुक्तता मिळावी यासाठी शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ही सुधारणा केवळ प्रक्रिया सुलभ करणार नाही, तर शिक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या सहाय्यभूत ठरणार आहे.