
Maharashtra : प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार मोठं पाऊल उचलणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही. भविष्यातील पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने पर्यावरणपूरक निर्बंध पाळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रत्येक पेट्रोल पंपावर कठोर अंमलबजावणी
राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ हा उपक्रम सक्तीने राबवला जाणार आहे. यासाठी सर्व पंपांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील. वाहन क्रमांक स्कॅन करून त्या वाहनाच्या पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता तपासली जाईल. प्रमाणपत्र वैध नसेल तर इंधन दिले जाणार नाही. मात्र, चालकांची गैरसोय टाळण्यासाठी त्या ठिकाणीच तातडीने पीयूसी काढण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
युनिक आयडीद्वारे तपासणी
सरनाईक यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राला युनिक आयडी (UID) असणार आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता सहज तपासता येईल. यामुळे अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णपणे थांबवली जाईल.
शोरूम आणि गॅरेजमध्येही पीयूसीची सोय
भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम आणि वाहन दुरुस्ती करणाऱ्या गॅरेजमध्येही पीयूसी देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. यामुळे रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन वैध पीयूसीसह असल्याचे सुनिश्चित होईल आणि प्रदूषणाची पातळी कमी होण्यास मदत होईल. अवैध प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी परिवहन विभागाने मोठी धडक मोहीम राबवावी, अशाही सूचना दिल्या आहेत.
बैठकीत इतर महत्त्वाचे निर्णय
परिवहन आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत इतर विषयांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये परिवहन विभागाच्या कार्यालयात आगीची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा बसवणे आणि परिवहन भवन बांधकाम या बाबींवरही चर्चा झाली.