Digital 7/12 : डिजिटल ७/१२ ला राज्य सरकारची कायदेशीर मान्यता; फक्त १५ रुपयांत मिळणार अधिकृत उतारा, तलाठी सही-शिक्क्याची अट रद्द

Digital 7/12 : महाराष्ट्र राज्य सरकारने डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता नागरिकांना तलाठ्याच्या सही-शिक्क्याशिवाय केवळ १५ रुपयांत अधिकृत डिजिटल उतारा मिळणार आहे. 

डिजिटल ७/१२ ला राज्य सरकारची कायदेशीर मान्यता

मुंबई : जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने डिजिटल सातबाऱ्याला पूर्ण कायदेशीर मान्यता देत जमीन व्यवहारांशी संबंधित अनेक रखडलेल्या प्रकरणांना वेग देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. शासनाने याबाबतचे अधिकृत परिपत्रकही जारी केले असून या निर्णयाचा राज्यातील लाखो शेतकरी, जमीनधारक आणि नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. 

डिजिटल सातबाऱ्याला कायद्याचे संरक्षण

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून ही माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की, “डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला आहे.” या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारांतील पारदर्शकता आणि गती वाढणार आहे.

तलाठी सही-शिक्का नाही आवश्यक

बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, आता डिजिटल सातबाऱ्यासाठी तलाठी सही किंवा शिक्क्याची गरज उरणार नाही. नागरिकांना फक्त १५ रुपयांत अधिकृत डिजिटल उतारा मिळू शकणार आहे. या उताऱ्यावर डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असणार असून तो सर्व शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामांसाठी वैध राहील. 

तक्रारी आणि भ्रष्टाचाराला आळा

आजपर्यंत अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयात वारंवार फेर्‍या माराव्या लागत होत्या. काही ठिकाणी लाचखोरीमुळे अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारीही वारंवार समोर येत. डिजिटल सातबारा पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध झाल्याने हे सर्व गैरप्रकार थांबण्यास मदत होणार आहे, तसेच लोकांच्या वेळेची आणि पैशाची बचत होणार आहे. 

शेतकरी व नागरिकांसाठी मोठा दिलासा

हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे. “पारदर्शकता आणि तत्पर सेवा हा आमचा उद्देश असून हा निर्णय त्याच दिशेने उचललेलं पाऊल आहे,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यातील जनता या निर्णयाचं स्वागत करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.