Salokha Yojana : शेतजमिनीवरील वाद आता होणार इतिहास! महसूल विभागाच्या ‘सलोखा योजना’मुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

Salokha Yojana : महसूल विभागाने सुरू केलेली 'सलोखा योजना' शेतजमिनीवरील वाद सामंजस्याने सोडवण्यासाठी प्रभावी ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत, गावपातळीवरील सलोखा समिती दोन्ही पक्षांमध्ये संवाद साधून, कागदपत्रांची पडताळणी करून परस्पर सहमतीने तोडगा काढते. 

शेतजमिनीवरील वाद आता होणार इतिहास!

मुंबई : पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले शेतजमिनीवरील वाद मिटवण्यासाठी महसूल विभागाने सुरू केलेल्या ‘सलोखा योजने’ला राज्यभरातून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. कुटुंबातील तसेच शेजाऱ्यांतील वाद विवाद सामंजस्याने सोडवून शेती व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुकर करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही योजना गावपातळीवर प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 

योजनेची गरज आणि महत्व

अनेक गावांमध्ये अशी प्रकरणे आढळतात की जमिनीचा ताबा एका शेतकऱ्याकडे असतो, तर सरकारी नोंदी मात्र दुसऱ्याच्या नावावर असतात. अशा गुंतागुंतीच्या वादांमुळे व्यवहार अडकून पडतात आणि शेतकऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण होतो.

सलोखा योजनेमुळे अशा वादांचे परस्पर चर्चेद्वारे, सहमतीने आणि कागदोपत्री नोंद करून निराकरण केले जाते. वाद मिटल्यानंतर योग्य ते बदल सातबाऱ्यावर नोंदवल्याने ती जमीन अधिकृतपणे वादमुक्त ठरते. ही योजना लागू झाल्यापासून गावांमध्ये विश्वास, सौहार्द आणि शांतता प्रस्थापित होण्यास मोठी मदत झाली आहे. स्थानिक प्रशासनाला तंटामुक्ती समित्यांच्या सहकार्याने योजनेबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सलोखा समितीची भूमिका काय?

सलोखा योजना अंमलात आणण्यासाठी प्रत्येक गावात एक विशेष समिती स्थापन केली जाते. या समितीत सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, प्रगतिशील शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि गावातील मान्यवरांचा समावेश असतो.

या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे

दोन्ही पक्षांचा संवाद साधणे

प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करणे

सरकारी नोंदींची पडताळणी करणे

आणि दोन्ही बाजूंना न्याय मिळेल असा तटस्थ व शांततापूर्ण तोडगा काढणे.

ही प्रक्रिया कोणावरही लादली जात नाही; पूर्ण सहमतीने घेतला जाणारा निर्णय हेच योजनेचे वैशिष्ट्य.

वाद नोंदवण्याची प्रक्रिया

शेतकरी आपल्या जमिनीवरील वादासंदर्भात तलाठ्याकडे अर्ज करतो.

अर्ज मिळताच समिती

सातबारा उतारे

फेरफार नोंदी

गाव हद्द नकाशे

आणि संबंधित पुरावे तपासते.

यानंतर दोन्ही पक्षांना उपस्थित राहण्यास सांगितले जाते. अनेकदा खुल्या चर्चेमुळेच तणाव कमी होतो आणि समाधानाचा मार्ग सापडतो.

तपासणी व तडजोडीची पद्धत

काही प्रकरणांत जमीन मोजणीची आवश्यकता असल्यास प्रत्यक्ष मोजणी करून वस्तुस्थिती समितीसमोर ठेवली जाते. त्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या संमतीने अंतिम निर्णय घेतला जातो. योजनेचा सर्वात मोठा गुणधर्म म्हणजे प्रत्येक निर्णय हा परस्पर सहमतीने, कोणतेही दडपण न आणता घेतला जातो.

अंतिम नोंद आणि वादमुक्त जमीन

तडजोडनामा निश्चित झाल्यानंतर त्याची लेखी नोंद केली जाते. तलाठी सातबाऱ्यावर आवश्यक फेरफार नोंदी करून जमीन कायदेशीरदृष्ट्या वादमुक्त घोषित करतो. यामुळे भविष्यातील शेती व्यवहार विनाअडथळा पार पडतात आणि शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अधिक पारदर्शक व अचूक राहतात.