LPG Crisis: महाराष्ट्रात गॅस तुटवडा का निर्माण झाला? छगन भुजबळांनी विधान परिषदेत मांडला 'मिशन LPG २.०' प्लॅन!

LPG Crisis: इस्रायल-इराण युद्धामुळे महाराष्ट्रात गॅस टंचाई निर्माण झाली असून, या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारी उपाययोजनांची माहिती दिली आहे. सरकारने उत्पादन वाढवले असून, काळाबाजारावर कारवाई करत पर्यायी इंधनाची सोय केली आहे. 

महाराष्ट्रात गॅस तुटवडा का निर्माण झाला?

मुंबई: इस्रायल-इराण युद्धाचे चटके आता थेट महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचले आहेत. राज्यातील गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधान परिषदेत महत्वपूर्ण निवेदन दिले. गॅस पुरवठा कधी सुरळीत होणार आणि सरकारचे 'नियोजन' काय आहे, यावर त्यांनी सविस्तर प्रकाश टाकला. 

गॅस महागला पण अनुदान सुरूच!

भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने सिलेंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी

केंद्र सरकारकडून प्रति सिलेंडर ३०० रुपये अनुदान थेट खात्यात जमा होत आहे.

महाराष्ट्र सरकारची वर्षाला ३ मोफत सिलेंडर देण्याची योजनाही सुरू आहे. 

पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी 'मिशन LPG'

गॅसचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत.

उत्पादनात वाढ: रिफायनरींमधील उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनावरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

नियंत्रण कक्ष: तक्रारींसाठी ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सॲप क्रमांक जारी करण्यात आला आहे.

पर्यायी इंधन: गॅस टंचाई भासल्यास कोळसा आणि रॉकेल (केरोसिन) हे पर्याय उपलब्ध करून दिले जात आहेत.

काळाबाजारावर कारवाई: जानेवारी ते मार्च दरम्यान २,१२९ ठिकाणी छापे टाकून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. 

परिस्थिती कधी निवळणार?

मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, युद्धामुळे समुद्रात अडकलेली काही जहाजे आता मुंबई, कांडला आणि कोची बंदरात पोहोचली आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन सर्वसामान्यांना गॅस मिळण्यासाठी आणखी ८ ते १० दिवस लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्याने पुरवठा केला जाईल. 

अफवांवर विश्वास ठेवू नका!

गहू आणि डाळींच्या किमती १०० रुपयांनी वाढल्याच्या बातम्या खोट्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करणाऱ्यांवर आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर 'जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५' अंतर्गत कडक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

लवकरच गॅस टंचाई दूर होईल

जहाजे बंदरात दाखल झाल्यामुळे लवकरच गॅस टंचाई दूर होईल. तोपर्यंत नागरिकांनी घाबरून न जाता सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.