सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! १ जानेवारी २०११ पूर्वीची १५०० चौ. फुटांपर्यंतची घरे होणार नियमित

Maharashtra land regularization policy: राज्य सरकारने १ जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनीवर झालेल्या १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतची बांधकामे मोफत नियमित होणार असून, त्यावरील बांधकामांसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाईल. 

मुंबई: राज्यातील लाखो कुटुंबांना दिलासा देणारा एक मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सरकारी जमिनीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या, पण मालकी हक्क नसलेल्या नागरिकांसाठी आता हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेली १५०० चौरस फुटांपर्यंतची बांधकामे विशिष्ट अटींवर नियमित करण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. पाहा, या निर्णयाचे नेमके स्वरूप आणि कोणाला मिळणार याचा लाभ.

१. ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे घर मोफत नियमित

ज्या नागरिकांचे सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण ५०० चौरस फुटांपर्यंत आहे, त्यांना एकही रुपया शुल्क न भरता आपले घर नियमित करून घेता येईल. प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी हा निर्णय अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.

२. ५०० ते १५०० चौरस फुटांसाठी नाममात्र शुल्क

जर तुमचे घर ५०० ते १५०० चौरस फुटांच्या मर्यादेत असेल, तर त्यासाठी खालीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल.

निवासी वापर: रेडीरेकनर दराच्या १०% शुल्क.

व्यावसायिक वापर: रेडीरेकनर दराच्या २५% शुल्क.

३. १५०० चौरस फुटांच्या वर सूट नाही!

ज्यांनी १५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त मोठी सरकारी जमीन बळकावली आहे, त्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. अशा मोठ्या अतिक्रमणांबाबत सरकारने आपली भूमिका कडक ठेवली आहे.

४. कोणत्या जमिनींना हा नियम लागू?

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनी, गायरान जमिनी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपालिका, परिषद) जमिनींवरील अतिक्रमणांना हा निर्णय लागू असेल. यामुळे राज्यातील सुमारे ३० लाख बांधकामांना कायदेशीर दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

५. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ

नियमित झालेल्या या घरांना 'प्रधानमंत्री आवास योजने'शी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांना घरकुल योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळणेही सोपे होईल.

६. मुंबई आणि MMR क्षेत्राला वगळले

हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी असला तरी, मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्राला (MMR) यातून सध्या वगळण्यात आले आहे. या भागासाठी जुनेच नियम लागू राहतील.