महाराष्ट्र सरकारकडून पाळीव प्राण्यांच्या सशुल्क स्मशानभूमींना मान्यता
सार
महाराष्ट्र शासनाने पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी राज्यभरात सशुल्क दहनभूमी स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रांजवळ जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाळीव प्राण्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या योग्य अंत्यसंस्कारासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात सशुल्क पाळीव प्राणी दहनभूमींची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रांच्या शेजारील जागांवर या सुविधांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे मृत पाळीव प्राण्यांचे अयोग्य विल्हेवाटीमुळे होणाऱ्या दुर्गंधी आणि रोगप्रसाराच्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या दहनभूमींसाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना, संरक्षक भिंतींची उभारणी आणि गॅसवर चालणाऱ्या यंत्रसामग्रीची व्यवस्था करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक नागरिकाला या सुविधांचा वापर करण्यासाठी निश्चित शुल्क आकारले जाईल, तसेच इतरत्र मृत प्राण्यांची विल्हेवाट लावण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाची सुरुवात ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी मानवी दहनभूमीच्या शेजारील राखीव जागांवर गॅसवर चालणाऱ्या यंत्रसामग्रीची स्थापना करण्यात आली आहे. या सुविधांचे उद्घाटन लवकरच होणार आहे.
या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील १२,००० हून अधिक पाळीव प्राणी मालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. राज्यभरातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपरिषदांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करून पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी सन्माननीय आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.