Maharashtra Govt Subsidy: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 1339 कोटींचं मदतपॅकेज जाहीर, तुमच्या विभागाला किती निधी मिळाला?; वाचा सविस्तर

Maharashtra Govt Subsidy: जुलै-ऑगस्ट 2025 मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या 19.22 लाख शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने 1,339 कोटीं चे मदत पॅकेज मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे 15.45 लाख हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळणारय. 

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान

मुंबई: जुलै आणि ऑगस्ट 2025 मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 1,339 कोटी 49 लाख 25 हजार रुपयांच्या मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे 19 लाख 22 हजार 909 शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. 

शासन निर्णय काय सांगतो?

राज्य सरकारने नुकताच जारी केलेल्या आदेशानुसार, 15.45 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याचं मान्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाला नुकसानाच्या प्रमाणानुसार निधी वाटप करण्यात आले आहे. 

विभागानुसार निधीचे वितरण

1. अमरावती विभाग – ₹565.60 कोटी

जिल्हे: अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम

बाधित शेतकरी: 7.88 लाख+

नुकसान क्षेत्र: 6.54 लाख हेक्टर 

2. नागपूर विभाग – ₹23.85 कोटी

जिल्हे: गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, नागपूर

बाधित शेतकरी: 37,631

नुकसान क्षेत्र: 21,224 हेक्टर 

3. पुणे विभाग – ₹14.28 कोटी

जिल्हा: कोल्हापूर

बाधित शेतकरी: 36,559

नुकसान क्षेत्र: 8,835 हेक्टर 

4. छत्रपती संभाजीनगर विभाग – ₹721.97 कोटी

जिल्हे: हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव

बाधित शेतकरी: 10.35 लाख+

नुकसान क्षेत्र: 8.48 लाख हेक्टर 

5. नाशिक विभाग – ₹13.77 कोटी

जिल्हे: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर

बाधित शेतकरी: 24,677

नुकसान क्षेत्र: 12,149 हेक्टर 

सरकारकडून आश्वासन

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, “या नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे अनुदान त्यांना उभारी देईल. शासन त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभं आहे.” 

सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरणार

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या प्रचंड नुकसानीची दखल घेत, राज्य सरकारने त्वरित 1,339 कोटी रुपयांचं अनुदान मंजूर केलं आहे. हे पाऊल शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.