शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! 48 हजार कोटींची जुनी वीजबिल थकबाकी माफ
सार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी वीज जोडण्यांवरील तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
48 हजार कोटींची वीजबिल थकबाकी होणार माफ
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी वीज ग्राहकांना सध्या वीजबिल भरावे लागत नाही. पण त्यांच्या नावावर जुनी थकबाकी नोंदवलेली आहे. ही थकबाकी भविष्यात अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना आधीच मोफत वीजेचा लाभ
राज्य सरकारने यापूर्वीच साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी वीजबिल माफ केले आहे. या योजनेसाठी सरकारला दरवर्षी सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा खर्च राज्य सरकार उचलत असल्यामुळे इतर ग्राहकांवर भार टाकावा लागत नाही.
शेतकऱ्यांना वीज मिळण्यासाठी प्रयत्न
शेतकऱ्यांना रात्रीऐवजी दिवसा वीज मिळावी यासाठी सौर कृषी वाहिनी आणि सौर पंप योजना राबवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या राज्यातील 76 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात असून येत्या वर्षभरात हे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
गट शेतीवर सरकारचा भर
जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे आणि उत्पादकता वाढवणे आवश्यक आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी गटशेती संकल्पनेवरही भर दिला. पुढील दोन ते तीन वर्षांत राज्यात 50 हजार शेतकरी गट उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या गटांना कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांचा लाभ मिळत असल्याने त्यांची गुंतवणूक क्षमता वाढत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेती उद्योगासारखी फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न
लहान भूधारक शेतकऱ्यांना एकत्र आणून आधुनिक शेती, पूरक पिके आणि सामूहिक गुंतवणूक यावर भर दिल्यास शेती अधिक नफ्याची होऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकार विविध योजनांद्वारे मदत करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.