शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, IAS प्रवीण परदेशींच्या नेतृत्वाखाली ९ सदस्यीय उच्चाधिकार समिती

बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही ९ सदस्यीय समिती सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी शासनाला अहवाल सादर करेल. 

मुंबई: शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्रीांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ९ सदस्यीय समिती पुढील ६ महिन्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज मिटवण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवण्यासाठी अहवाल शासनास सादर करेल.

कसे झाले निर्णय?

गेल्या महिनाभरापासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी आंदोलन अधिक तीव्र केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथिगृहात बच्चू कडू, अजीत नवले, राजू शेट्टी आणि महादेव जानकर यांची चर्चा झाली. या चर्चेनंतर उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

समितीची भूमिका आणि सदस्य

समिती शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन शिफारसी सुचवेल.

महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन विभागांचे अपर मुख्य सचिव सदस्य म्हणून समितीत सामील राहतील.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी देखील समितीत राहणार आहेत.

आवश्यकतेनुसार अन्य विभागीय अधिकाऱ्यांना आणि तज्ज्ञांना बैठकांसाठी बोलवण्याचा अधिकार समिती अध्यक्षांना असेल. या अधिकाऱ्यांना प्रवासभत्ता आणि इतर सुविधा दिल्या जातील.

शासनाचा उद्देश

समिती शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या जातील. अहवाल ६ महिन्यांच्या आत शासनास सादर केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची आशा वाढली असून शासनाने शेतकरी हितासाठी ठोस पाऊल उचललेले आहे.