Maharashtra Cabinet Decisions : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे 15 महत्त्वाचे निर्णय, ओबीसी उपसमितीसह नगरविकासाला चालना

Maharashtra Cabinet Meeting Decision: मराठा आरक्षण उपोषणानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दिव्यांगांच्या अनुदानात वाढ, मेट्रो प्रकल्पांना मंजुरी, नवीन रस्ते आणि इतर विकास कामांचा समावेश.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या उपोषणाची शांततापूर्ण समाप्ती झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीकडे लागले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे एकूण १५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, यातील ९ निर्णय एकट्या नगरविकास विभागाशी संबंधित असून, हे निर्णय राज्याच्या शहरी विकासाच्या दृष्टीने ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहेत.

सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल

राज्य सरकारने संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत दरमहा मिळणाऱ्या रु. 1,500 च्या अनुदानात आता रु. 1,000 वाढ, म्हणजेच लाभार्थ्यांना दरमहा रु. 2,500 मिळणार आहेत. "लाडकी बहीण" योजनेमुळे तिजोरीवर ताण असल्याची कबुली सत्ताधाऱ्यांकडून दिली जात असताना हा निर्णय सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित करणारा ठरतो.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले प्रमुख निर्णय

सामाजिक न्याय विभाग

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांना दरमहा अनुदानात ₹1,000 वाढ

ऊर्जा विभाग

औष्णिक विद्युत केंद्रांतील राखेच्या व्यवस्थापनासाठी धोरण निश्चित

कामगार विभाग

"महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 2017" व "कारखाने अधिनियम, 1948" मध्ये सुधारणा

आदिवासी विकास विभाग

9वी आणि 10वीतील अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाची शिष्यवृत्ती योजना लागू

नगरविकास विभागाचे ९ महत्त्वाचे निर्णय

1. मुंबई मेट्रो मार्गिका-11 प्रकल्पास मंजुरी

आणिक डेपो ते गेटवे ऑफ इंडिया, ₹23,487 कोटींची तरतूद

2. पुणे, ठाणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पांसाठी कर्जास मान्यता

विविध कॉरिडॉर्ससाठी बाह्य सहाय्यित कर्ज, कर्ज करारनामे व करार प्रक्रिया मंजूर

3. पुणे मेट्रोमध्ये दोन नवीन स्थानके

बालाजीनगर व बिबवेवाडी, तसेच कात्रज स्थानकाचे स्थलांतर – ₹683 कोटींची तरतूद

4. MUTP-3 व 3A अंतर्गत लोकलसाठी कर्ज मंजूर

राज्य व रेल्वे मंत्रालयाकडून ५०-५०% आर्थिक सहभाग

5. MUTP-3B मध्ये राज्य सरकारचा ५०% वाटा निश्चित

6. पुणे-लोणावळा लोकलसाठी तिसरी व चौथी मार्गिका उभारणी

मुंबईसारख्या पद्धतीने निधी उभारणी

7. ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग

PPP तत्त्वावर BOT मॉडेलनुसार सिडकोमार्फत प्रकल्प राबविणार

8. "नवीन नागपूर" अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्त केंद्र

गोधणी व लाडगाव येथे 692 हेक्टर जागेत IBFC प्रकल्पाला मंजुरी

9. नागपूर बाह्यवळण रस्ता व वाहतूक बेटांची निर्मिती

ट्रक व बस टर्मिनलसह शहराचा वाहतूक भार कमी होणार

विधी व न्याय विभाग

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी ₹3,750 कोटी मंजूर

वांद्रे (पूर्व) येथील प्रस्तावित संकुलासाठी निधीची तरतूद

राज्य मंत्रिमंडळाची ही बैठक केवळ धोरणात्मक निर्णयांची यादी नसून, महाराष्ट्राच्या शहरी विकास, सार्वजनिक वाहतूक, सामाजिक कल्याण व न्यायव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी एक ठोस दिशा देणारी ठरली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याचे निर्णय विशेषत: मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांच्या विकासाला वेग देणारे ठरणार आहेत.