कॅबचालकांचा २३ जुलै रोजी 'चक्का जाम'चा इशारा

महाराष्ट्रातील अ‍ॅप-आधारित कॅबचालकांनी २३ जुलै रोजी 'चक्का जाम' करण्याचा इशारा दिला आहे. डॉ. केशव क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाला खासदार प्रणिती शिंदे यांचे पाठबळ आहे. भाडे, नोकऱ्या आणि हक्क हे या आंदोलनाचे मुख्य मुद्दे आहेत.

मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील अ‍ॅप-आधारित कॅबचालकांनी २२ जुलै रोजी होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीत त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास २३ जुलै रोजी 'चक्का जाम' करण्याचा इशारा दिला आहे.

त्यानंतर २४ जुलै रोजी, कॅबचालक, इतर गिग कामगार आणि संघटनांचे सदस्य मुंबईतील मंत्रालयाकडे मोर्चा काढणार आहेत.

भाडे नियमन, कमिशनची मर्यादा आणि सामाजिक सुरक्षा यासारख्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन आयोजित केले जात आहे. हे आंदोलन संघटनेचे प्रमुख डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखालील आहे, जे सध्या बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.

अनेक वर्षांच्या विलंब आणि अपूर्ण आश्वासनांनंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी गिग कामगार संघटनेचे नेते डॉ. केशव नाना क्षीरसागर आहेत, जे चार दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत.

कॅबचालकांच्या मागण्या काय आहेत?

कॅबचालकांच्या तीन मुख्य मागण्या आहेत:

1. योग्य वेतन मिळावे यासाठी योग्य भाडे नियमन.
2. अ‍ॅप कंपन्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कमिशनवर मर्यादा.
3. गिग कामगारांसाठी विमा आणि पेन्शन सारख्या सामाजिक सुरक्षेची तरतूद.

या मूलभूत हक्कांशिवाय अनेक जण जगण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, असे कॅबचालकांचे म्हणणे आहे. सरकारने अनेक वेळा कारवाईचे आश्वासन दिले आहे, पण ते पूर्ण केलेले नाही, असेही ते म्हणतात.

प्रणिती शिंदे यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला

सोलापूरच्या खासदार प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे यांनी कॅबचालक आणि गिग कामगारांना पाठिंबा देत महाराष्ट्र सरकारला औपचारिक पत्र लिहिले आहे. १९ जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात, सरकारने या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्यास सार्वजनिक निषेध आणखी तीव्र होऊ शकतो असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

त्यांच्या पत्रात खालील समस्यांना तोंड देणाऱ्यांचा उल्लेख आहे:

• शेतकरी
• दिव्यांग
• विधवा
• गरीब महिला
• असंघटित क्षेत्रातील कामगार

पिकांसाठी MSP + २०% किंवा नोकऱ्या, शिक्षण किंवा आरोग्यसेवेत योग्य मदत यासारख्या बाबतीत शेतकरी आणि गिग कामगारांसारख्या कामगारांना योग्य पाठिंबा मिळालेला नाही, असे त्या म्हणतात. या अपयशामुळे राज्यात असंतोष वाढत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

चालू असलेल्या उपोषणामुळे दबाव वाढला आहे

डॉ. क्षीरसागर यांनी आधीच चार दिवसांचे बेमुदत उपोषण पूर्ण केले आहे. सरकारला प्रतिसाद देण्यासाठी वेळ देण्यासाठी त्यांनी १९ जुलै रोजी नियोजित बंद पुकारण्याचा निर्णय मागे घेतला होता. पण त्यांनी स्पष्ट केले: जर २२ जुलै रोजी कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, तर २३ जुलै रोजी प्रमुख शहरांमध्ये 'चक्का जाम' होईल.

त्यांचा संदेश सोपा आहे, "जर आमचा पुन्हा विश्वासघात झाला, तर आंदोलन तीव्र होईल."

मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास काय होईल?

जर सरकार कॅबचालकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाले, तर मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमधील प्रवाशांना मोठा त्रास होऊ शकतो. ही महाराष्ट्रातील काही सर्वात व्यस्त शहरे आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर कॅब बंद झाल्यास दैनंदिन जीवन, ऑफिसमध्ये जाणारे, विमानतळ वाहतूक आणि आपत्कालीन वाहतुकीवर परिणाम होईल.

आतापर्यंत, सरकारने उपोषण किंवा निषेधाच्या इशाऱ्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

अंतिम बैठकीपूर्वी एक दिवसाहून कमी वेळ शिल्लक असताना, राज्य सरकारवर कारवाई करण्याचा दबाव वाढत आहे. उपोषण आणि खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या खुल्या पाठिंब्यामुळे कॅबचालकांच्या आंदोलनाला नवीन बळ मिळाले आहे.

जर २२ जुलै रोजी काहीही बदल झाला नाही, तर महाराष्ट्राला दुसऱ्या दिवशी गंभीर वाहतूक संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. सध्या, सरकार कोणता निर्णय घेते आणि खूप दिवसांपासून दुर्लक्ष केलेल्या आवाजांकडे ते लक्ष देते का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.