Maharashtra Assembly Session : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली, 30 जूनपासून होणार सुरू

राज्याच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली असून येत्या 30 जूनपासून सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी झालेल्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले असून यावेळी विशेष जनसुरक्षा विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. 

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक गुरुवारी निश्चित करण्यात आले आहे. विधान भवनात पार पडलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या ३० जून २०२५ पासून अधिवेशनास प्रारंभ होणार असून १८ जुलैपर्यंत अधिवेशन चालणार असल्याची माहिती विधिमंडळ सचिवालयाकडून देण्यात आली आहे. 

सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेतले निर्णय

विधान भवनात पार पडलेल्या बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, तसेच विविध मंत्रिमंडळ आणि विरोधी पक्षनेते उपस्थित होते. यावेळी अधिवेशनाच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा झाली. विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी उपस्थितांना कामकाजाचे सविस्तर विवरण दिले.

पावसाळी अधिवेशनात "विशेष जनसुरक्षा विधेयक" सादर होणार

या अधिवेशनात सरकारकडून विशेष जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात येणार आहे. देशद्रोही विचारधारेपासून तरुणाईला दूर ठेवण्यासाठी आणि राज्यघटनेला विरोध करणाऱ्या माओवादी प्रवृत्तींना पायबंद घालण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

समितीची पाचवी बैठक; सविस्तर चर्चा व सुधारणा

या विधेयकासंदर्भातील पाचवी बैठक गुरुवारी विधान भवनात झाली. समितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री **चंद्रशेखर बावनकुळे** यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, राज्यभरातून १३,००० हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या असून त्याआधारे विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी एक आश्वासक पाऊल ठरणार आहे.

महत्त्वाच्या सुधारणा कोणत्या?

• सल्लागार मंडळाच्या रचनेत बदल सुचवण्यात आले आहेत. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधीश, तसेच सरकारी वकील यांचा समावेश असेल. समितीचे अध्यक्षही उच्च न्यायालयाशी संबंधित व्यक्ती असतील.
• खंड १५ अंतर्गत सुधारणाअंतर्गत अधिनियमान्वये होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी पोलिस उपनिरीक्षक ऐवजी पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती** करण्यात यावी, अशी शिफारस आहे.

यंदाचे पावसाळी अधिवेशन अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी केंद्रबिंदू ठरणार आहे. विशेषतः जनसुरक्षा विधेयक हे केवळ कायदेशीर नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही प्रभावी ठरण्याची शक्यता असून, अधिवेशनात यावर घमासान चर्चा होणार हे निश्चित आहे.

(राहा अपडेट, राहा जगाच्या पुढे. सातत्याने अपडेट होणाऱ्या आमच्या फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) पेजला सबक्राईब करुन ताज्या घडामोडी जाणून घ्या.)

आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या फेसबुक पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या एक्स (ट्विटर) पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.